काठमाडौं । आगामी सेप्टेम्बरसम्म अफगानिस्तान छाड्ने बताएको अमेरिकाले सैनिक फिर्ता लैजान थालेको छ ।

अमेरिकी सैनिक फिर्ती प्रक्रिया सुरु भएसँगै चरमपन्थी संगठन तालिबानको गतिविधि बढेको छ । उसले ताजिकिस्तानको सीमावर्ती प्रान्त बदाख्शन लगायतका क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ ।

तालिबानको बढ्दो गतिविधिप्रति पश्चिमी मुलुकका गुप्तचर संस्थाहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको चिन्ताको कारण जायज पनि छ ।

अमेरिकी सेना फिर्ता जान थालेसँगै तालिबान लडाकूले एकपछि अर्को क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

यी क्षेत्रमा सरकारी सेनामा भने आत्मसमर्पण गर्ने वा भागेर अन्य क्षेत्रमा जानेजस्ता गतिविधि देखिएको छ ।

केही पर्यवेक्षक, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको नसोचेको आगमन भइरहेको बताउँछन् । सुरक्षा र आतंकवादका विश्लेषक डा. सज्जन गोहेल भन्छन्, ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता आउनुले तालिबानको कब्जा रोक्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

र यसले अल कायदालाई पनि आफ्नो सञ्जाल पुनः विस्तार गर्ने मौका दिएको छ । यो संगठनले फेरि एकपटक विश्वभर आक्रमणको षडयन्त्र रच्न सक्छ ।’

तालिबानको पुनरागमन

अमेरिकी सेना फिर्तापछि तालिबानको पुनरागमन निराशावादी अनुमान हो । तर, दुई कुराहरु निश्चित छ ।

पहिलो, सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा निकै कडा कानुन लगाउँदै शासन गरेको कट्टर इस्लामवादी संगठन तालिबान कुनै न कुनै रुपमा पुरानो स्वरुपमा फर्किन थालेको छ ।

उसले राजधानी सहर काबुललाई बलपूर्वक लिने कुनै महत्वाकांक्षा नरहेको बताएको छ । तर मुलुकको ठूलो हिस्सामा यसअघि नै दबदबा कायम गरिसकेको छ र अफगानिस्तानलाई इस्लामिक राज्य बनाउने माग छाडेको छैन ।

दोस्रो, अल कायदा र उसका प्रतिद्वन्द्वी संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान (आईएस–केपी) अफगानिस्तानमा आफ्नो अभियान बढाउने दाउ खोज्नेछन् ।

अल कायदा र आईएस पहिलादेखि अफगानिस्तानमा सक्रिय छन् । अफगानिस्तान एक पहाडी मुलुक हो, जसको फाइदा चरमपन्थी समूहले उठाउने गरेका छन् ।

अमेरिका र अन्य मुलुकको साथ पाएको बेला अफगानिस्तानको गुप्तचर संस्था, एनडीएसले आशिंक रुपमा आतंकवादलाई नियन्त्रित गरेपनि आक्रमण र बमबारी पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन ।

तर पश्चिमी मुलुकका सेनाको बलमा अफगान सुरक्षाबलमा चरमपन्थी आक्रमणको जवाफ दिनुका साथै आश्चर्यजनक ढङ्गले चरमपन्थी समाउँथ्यो । तर विदेशी सेना फर्किएसँगै अफगान सेना एक्लैले यो अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।

बेलायतलाई बढ्नेछ खतरा

काबुलको विमानस्थल वा अमेरिकी दूतावासमा पनि विदेशी सैनिक बस्न नपाउने तालिबानको अडान छ । यदि अमेरिकी सैनिक सेप्टेम्बर ११ पछि कुनै पनि रुपमा विदेशी सैनिक रहे कतारको दोहामा अमेरिकासँग भएको सम्झौता उल्लंघन भएको मानिने मात्र बताएको छैन, आक्रमणको धम्की दिएको छ ।

अब अफगानिस्तानमा रहेको बेलायतको गुप्तचर नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिल (एनएससी)को अंग के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसबारे छलफल गर्न बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले एनएससीको एक बैठक बोलाएका छन्, जहाँ अफगानिस्तानमा कस्तो सैन्य सहायता जारी राख्ने भन्ने छलफल हुनेछ ।

सेक्रेट इन्टेलिजेन्स सर्भिस (एमआई–६) का पूर्व प्रमुख सर एलेक्स यंगरले स्काई न्युजसँग भनेका थिए, ‘पश्चिमा मुलुकको सेनाले अफगानिस्तान छाडेको अवस्थामा बेलायतका लागि आतंकवादी खतरा बढ्नेछ ।’

किनकी केही दर्जन विशेष सैनिक, अमेरिकी सैन्य क्याम्प र हवाई समर्थन विना अफगानिस्तानमा बस्ने हो भने तालिबानले आक्रमण गर्न सक्छ । तालिबानले स्पष्ट भनेको छ, सबै विदेशी सैनिकले अफगानिस्तान छाडून् ।’

तालिबान–अलकायदा सम्बन्ध

तालिबान र अलकायदाको सम्बन्ध के हो ? तालिबान सत्तामा आउँदा पुनः अल कायदाको उदय हुनसक्छ ? अल कायदाको सबै क्याम्प, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर र उसको कुकुरमाथि ‘भयानक विष’को पुनः प्रयोग होला ?

लामो समयदेखि पश्चिमा मुलुकको गुप्तचर संस्थाको चासो यही थियो र २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणको उद्देश्य अल कायदाको यिनै कार्यलाई अन्त्य गर्नु थियो । बेलायत सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा तालिबान र अलकायदा सम्बन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

सुरक्षा र आतंकवाद विश्लेषक सज्जन गोहेल भन्छन्, ‘तालिबान अल कायदाको कहिल्यै नछुट्टिने भाग हो । तालिबानको नेतृत्वले चाहेर पनि अल कायदासँगको सांस्कृतिक, पारिवारिक र राजनीतिक दायित्व पूर्णरुपमा त्याग्न सक्दैन ।’

कस्तो छ संकेत ?

अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन सन् १९९६ मा सुडानबाट अफगानिस्तान आएपछि २००१ सम्म तालिबानले सुरक्षित केन्द्र उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यतिबेला तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने तीन मुलुकमध्ये एक साउदी अरेबियाले आफ्ना गुप्तचर संस्थाका प्रमुख प्रिन्स टर्की अल फैसललाई अफगानिस्तान पठाएको थियो । उनलाई अफगानिस्तान पठाउनुको उद्देश्य ओसामा बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गराउनु थियो । तर, तालिबान त्यसका लागि तयार भएन । साथै यिनै अफगानी केन्द्रबाट ९–११ को विनाशकारी अमेरिकी आक्रमणको योजना निर्देशित थियो ।

यद्यपि बेलायतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ, जनरल सर निक कार्टर तालिबानको नेतृत्वले आफ्नो यसअघिको गल्तीबाट पाठ सिकेको बताउँछन् । उनका अनुसार तालिबानले सत्ता साझेदारी गर्ने वा उसलाई साथ लिएर अघि बढ्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने दखल दिन चाहेको छैन ।

अस्थिर भविश्य ?

तालिबानले हालै शान्ति वार्ताको क्रममा दोहामा विलासी जीवनको स्वाद चाखेका नेताले आफ्नो नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति हासिल होस् भन्ने मनसायका साथ अलकायदासँग सम्बन्ध तोड्न चाहेको बताएको थियो ।

तर भोलिका दिनमा तालिबान सत्तामा आए उसले अल कायदामाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने निश्चित छैन । अल कायदाले विकट गाउँ र टाढाका क्षेत्रमा सजिलै आफ्नो गिरोहलाई लुकाउन सक्छ । अल कायदा र आईएस दुवै अफगानिस्तानमा अस्थिरता चाहन्छन् । विदेशी सैनिकको फिर्ताीसँगै उत्पन्न अवस्थाले उनीहरुलाई सहज हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

बाइडनद्वारा निर्णयको बचाउ

यो परिस्थितिबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने निर्णयको बचाउ गरेका छन् । बाइडनले अगष्ट ३१ तारिखमा आफगानिस्तानमा अमेरिकी कारबाही अन्त्य हुने बताउँदै सेना फिर्ता लिने निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को मे महिनाभित्र अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फर्काउने घोषणा गरेका थिए । तर गत जनवरीमा अमेरिकाको सत्ता सम्हालेका जो बाइडनले भने ट्रम्पले घोषणा गरेको समयसीमालाई केही पछि धकेल्दै सन् २०२१ को सेप्टेम्बर ११ भित्रमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा फर्किसक्ने बताएका थिए ।

अमेरिकी सेना पूर्णरूपमा फर्किए पनि ६५० देखि एक हजार अधिकारीहरु भने अमेरिकी दूतावास, काबुल विमानस्थल र अन्य सरकारी पूर्वाधारहरूको रक्षार्थ अफगानिस्तानमै बस्ने अनुमान छ ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ तारिखमा अमेरिकामा आतंकवादी हमला भएपछि अमेरिकी सेनाले झन्डै २० वर्ष अफगानिस्तानमा आफ्ना सेना खटाएर लडाइँ लडेको छ । यो लडाइँ निकै खर्चिलो भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।बीबीसीबाट

–