सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्र अमेरिकाबाट ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान प्राप्त हुने आशा गरेको छ । 

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत उक्त रकम सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा सरकारको छ । कांग्रेस-एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै उक्त अनुदान ‘अलपत्र’ परेको स्थितिमा सरकार भने आशावादी बनेको हो । 

२०७४ सालमै नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त थियो । तर, सम्झौताका कतिपय प्रावधान र उल्लेखित शर्त नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै विवादमा परेपछि झन्डै ५ वर्ष रोकियो । अन्तत: विवादका बीच २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएकोमा डेढ वर्षसम्म पनि प्रगति शून्यजस्तै छ । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्झौता छ । अमेरिकाको ५०० र नेपालको १९७ मिलियन डलर खर्च गरी ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखिएको थियो । 

तर, ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महीना स्थगन भयो । अहिले पनि काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तो अन्योलग्रस्त स्थितिमा सरकारले अनुदान आउने आश गरेको हो ।