काठमाडौं । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै तालिवान र उप्रति नरम नीति लिने कट्टरपन्थी समूहहरुले अफगानिस्तानमा आफ्ना गतिविधि बढाएका छन् । यससँगै त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र सुरक्षा अवस्था थप बिग्रिने चिन्ता बढेको छ ।

अफगानिस्तान अशान्त हुँदा यसले पार्न सक्ने क्षेत्रीय प्रभावबारे बहस शुरु भएको छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले अमेरिकी सेना फिर्तीपछिको शून्यताको अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तयारी थालेका छन् ।

चीनले आफ्ना केही नागरिक फिर्ता बोलाएको छ भने भारतले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रहन र सम्पूर्ण विवरण दूतावासलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।

अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुनसक्ने अस्थिरता र असुरक्षाले नेपाललाई सीधै असर नगरे पनि यसको बाछिटा भने नेपालसम्म आइपुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाविज्ञ एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायकरथी सुरेश शर्मा अफगानिस्तानमा तालिवान आउँदा खुसी हुने हतियारधारी समूह कश्मीर उपत्यकामा अझै पनि भएको र त्यहाँ (कश्मीर) मा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदा अतिवादीहरू भागेर नेपाल आएर लुक्न सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।

‘तालिवानले पहिला पनि आफ्नो कटरपन्थी रूप देखाएकै हो । अहिले पनि उसले अफगानिस्तानको थुप्रै प्रान्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूले अहिले पनि आफ्नो हतियार देखाइरहेका छन्, उनीहरूको नारा यथावत् नै छ’ शर्माले भने, ‘त्यो तत्व अझ स्पार्क हुनसक्छ र त्यसले कश्मीर उपत्यकालाई हान्न सक्छ । तालिवान आउँदा खुसी हुने हतियारधारी समूह अझै त्यहाँ छन् ।’

यसबारे नेपाल प्रहरीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिंदैन, तर त्यहाँ हुने घट्नाक्रमले यो क्षेत्रलाई असर गर्छ किनभने हामी त्यति टाढा पनि छैनौं’ सुरक्षा मामिलाविज्ञ शर्मा भन्छन्, ‘कश्मीरबाट हामी धेरै टाढा छैनौं, भारत र पाकिस्तानको सीमाबाट पनि हामी टाढा छैनौं ।’

के नेपाल बोल्नुपर्छ ?

अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास छैन । त्यहाँ के भइरहेको छ र नेपालले कस्तो धारणा बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको हो ।

तर नेपाली नागरिकहरु त्यहाँ पनि छन् । सन् २०१६ मा राजधानी काबुलमा तालिवानको आत्मघाती आक्रमणमा १३ नेपाली सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएपछि सरकारले अफगानिस्तानसँगै लिबिया र सिरियामा समेत नेपालीलाई जान रोक लगाएको थियो । तर केही समयपछि नै त्यसलाई फुकुवा गरिएको थियो ।

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ६५४ जनाले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि जान स्वीकृति लिएका छन्, जसमा २ जना महिला छन् । तर नेपालीहरुको संख्या योभन्दा धेरै भएको अनुमान छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, गैरसरकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत नेपालीहरुको डेटा भए पनि अवैध बाटोबाट पुगेकाहरुको विवरण छैन ।

त्यहाँको एक गैरसरकरी संस्थामा कार्यरत नेपालीले अहिले नै सुरक्षा अवस्था त्यति नबिग्रिएकाले नेपाली नागरिकबारे त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइनसेकेको बताए । ‘पहिलेको जस्तो ढुक्क रहने अवस्था छैन, विभिन्न समूहको गतिविधि बढेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ केही भएको खण्डमा यहाँ कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघ, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न दूतावासमा कार्यरतलाई उद्धार गर्ने योजना बनेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार त्यहाँ कार्यरत विभिन्न निकायले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे केही कदम चालेका छन् ।

तर अफगानिस्तानमा नेपालको दूतावास नभएकाले केही भइहाले नेपाली नागरिकहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । केही वर्षअघिसम्म इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तान मामिला हेर्ने गरेकोमा अहिले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा खतराबारे निरन्तर फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार अफगानिस्तानको पछिल्लो घट्नाक्रमबारे नेपाल सचेत हुनुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ किनकि नेपालले जहिले पनि क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्तिको पक्षमा बोल्दै आएको छ ।

विश्लेषक देवराज दाहाल अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुनसक्ने अस्थिरताले नेपाललाई सीधै असर नगरे पनि यो विषय क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई सीधै असर गर्दैन तर यो क्षेत्र अस्थिर हुँदा त्यसको असर नेपाललाई पनि पर्छ नै’ दाहालले भने, ‘त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ, बाह्य शक्तिले कुन राजनीतिक शक्तिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ ।’

नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल को-अपरेसन एण्ड इनगेजमेन्टका रिसर्च डाइरेक्टर प्रमोद जैसवाल नेपालको पोजिसनले खासै फरक नपार्ने भए पनि क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा बोल्नुपर्ने सुझाउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालको पोजिसनले फरक पार्दैन किन कि नेपाल सीमा जोडिएको मुलुक होइन । तर आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा नेपाल बोल्नुपर्छ ।’

सार्कलाई कस्तो असर गर्ला ?

अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को सबैभन्दा कान्छो सदस्य हो । सन् २००७ मा अफगानिस्तान सदस्य भएसँगै सार्कमा सदस्य मुलुकको संख्या ८ पुगेको हो । त्यसबेला नै अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले सार्कमा पर्नसक्ने प्रभावबारे कूटनीतिक वृत्तमा बहस भएको थियो ।

यस बीचमा अफगानिस्तान तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरण रह्याे, जसले गर्दा सार्कमा धेरै असर परेन । तर त्यहाँ फेरि हिंसा बढ्यो भने थला परेको सार्कलाई अझै असर गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । जसरी विगत दुई दशकदेखि भारत र पाकिस्तानको लडाईँले सार्कलाई असर गरिहेको छ, अफगानिस्तानको आन्तरिक अवस्थाले पनि भविष्यमा असर गर्न सक्छ । किनकि कुनै एउटा सदस्य मुलुक सहभागी नभएमा वा अनुपस्थित भएमा सार्क अगाडि जान सक्दैन ।

आगामी दिनमा अफगानिस्तान फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा फसेमा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र अन्य पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियालाई नै असर गर्ने जैसवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ अशान्ति भएमा सबैको ध्यान सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित हुन्छ र यस्तो अवस्थामा अन्य विकास र कनेक्टिभिटीका विषय अगाडि बढ्न सक्दैनन् । क्षेत्रीय विकासको विषयमा पनि असर गर्छ ।’

त्यसैले सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपालले अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने र आवश्यक परेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू सुझाउँछन् ।