काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अड्किएको नेकपा एमालेको एकता वार्तामा नयाँ उल्झन आएको छ । दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने गरी कर्णाली प्रदेशका चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको अन्तरिम आदेश भ्याकेटका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च गएपछि एकता वार्तामा अवरोध आएको हो ।

नेताहरुका अनुसार पछिल्लो तीन दिनयता ओली र नेपाल पक्षका नेताहरुबीच वार्ता भएको छैन । ‘केही दिनदेखि अनौपचारिक वार्ता हुन सकिरहेको थिएन । भ्याकेटमै जानु भएपछि वातावरणमा असहजता आएको छ’, एक नेता भन्छन् ।

बरु एकले अर्कालाई एकता नचाहेको आरोप लगाएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुमाथि विधान बिपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ’, सोमबार साँझ एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

आइतबार अध्यक्ष ओली २७ जेठको आदेशमा पुनरावलोकन लिएर अदालत गए । यसबाट नेता नेपाल मात्रै नभएर उनको समूहका नेताहरु सशंकित बनेको छ । ‘धेरै कुरा मिलिसकेको थियो । तर २ जेठ २०७५ भन्दा अगाडि लैजाने अदालतको आदेशप्रति भ्याकेटमा जानुभएकाले आशंका जन्मिएको छ’, नेपाल समूहबाट अनौपचारिक वार्तामा सहभागी एक नेता भन्छन् । भ्याकेटमा गएर ओलीले एकता गर्न नचाहेको सन्देश दिन खोजेको उनको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेताहरू भने भ्याकेटमा गएर वार्ता प्रक्रियालाई असर नगर्ने तर्क गर्छन् । अनौपचारिक वार्तामा सहभागी नेता सुवास नेम्वाङ, भ्याकेटमा जानुलाई अधिकार प्रयोगका रुपमा दावी गर्दै आएका छन् । बरु ओली समूहका नेताहरुले पर्सि ९ गते सर्वोच्चमा बहस सुरु हुनुअघि नेपाल समूहले कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

यदि नेपाल समूहका २३ सांसद प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटबाट पछाडि नहट्ने हो भने एमालेमा एकता वार्ताको अर्थ नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

भाषा मिलाउन बाँकी !

अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई थप निर्णय लिन रोकेर सम्वादमा बसेका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु सहमति नजिक थिए । उनीहरुकै शब्दमा भन्दा भाषा मिलाउन मात्रै बाँकी थियो ।

२ जेठ २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना अनुसार अगाडि बढ्नै अध्यक्ष ओली निकट नेताहरु सहमत भएका थिए, जुन नेता नेपाल समूहको प्रमुख माग हो । २३ फागुनको अदालतको फैसला र २७ जेठको कर्णालीका चार संसद पुनर्वहालीको आदेशले समेत एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, विधान र पार्टी संरचना कायम भएको भन्दै नेपाल समूहले अडान लिदै आएका थिए ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले २३ जेठमा सार्वजनिक गरेका ६बुँदे प्रस्तावमा ३ जेठको अवस्था भनेका थिए । त्यो भनेको रामबहादुर थापा बादल सहित पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरु सहितको एमाले संरचना कायम गर्नु हो । तर अनौपचारिक वार्तामा ओली तर्फका नेताहरु जेठ २ मा फर्किन तयार भएका थिए भने पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई उचित भूमिका दिन नेपाल समूहका नेताहरु पनि सहमत थिए ।

एक नेताका अनुसार त पछिल्लो समय पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरु र बरिष्ठ नेता नेपालबीच राम्रो सम्बन्ध नै बन्दै गएको छ । ‘माधव नेपालसँग हाम्रो समस्या नै छैन । धेरै नेताहरुसँग त माधव नेपालको अहिले पनि कुराकानी हुन्छ’, एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन् ।

ओली पक्षका नेताहरुको प्रस्तावअनुसार, पहिले एमाले नेताहरुको मात्रै बैठक राखेर पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरुलाई मनोनयन गर्न नेपाल समूह तयार भएका थिए । दुई पार्टी एकता गरेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा जून तहको भूमिका छ, त्यही तहमा मनोनयन गर्न दुवै समूह तयार थिए ।

कारबाही फिर्ता लगायतका विषयमा पनि दुबै पक्षको बीचमा ठूलो मनान्तर थिएन । अनौपचारिक वार्तामा सक्रिय नेताहरुका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै बाँकी थियो ।

संसद् पुनस्र्थापना र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दैं ७ जेठमा दायर रिटमा नेता नेपालसहित २३ एमाले सांसदको हस्ताक्षर छ । त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने ओलीले सार्वजनिक अडान लिएका छन् । तर नेपाल समूह भने संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा अडिग छ ।

वार्ताकारहरुका अनुसार अदालतमा विचाराधीन रिटबाट केही नबाल्ने, तर संसद पुनस्र्थापना भए एमालेकै सरकार जोगाउन प्रयत्न गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव छलफलमा थियो । ओली समूहका नेताहरु पनि यो प्रस्तावमा सकारात्मक थिए । तर उनीहरुको प्रयत्न सहमतिपत्रमै ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरताबारे प्रष्ट लेख्न चाहन्थे । नेपाल समूहका नेताहरु भने ‘एमाले सरकार’ राख्न चाहन्थे ।

एक नेताका अनुसार एमाले सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमतिको प्रस्ताव ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले स्वीकार गर्दा पनि ओलीले के गर्छन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै थियो । त्यही बेला अध्यक्ष ओली दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने गरी भएको अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन गएका छन् । यसले एकता वार्ता नै भाँडिने संभावना देखिन्छ ।

जबकी अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक भएकै कारण दुवै समूह लचक देखिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल समूहका थप कारबाहीको निर्णय रोकेका थिए । नेपाल समूहबाट पनि एकताको सन्देश दिनेगरी केही महत्वपूर्ण लिएका छन् । प्रदेश १ र बागमतीमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुका साथै बजेट ल्याउन सहयोग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ नदिएका नेपाल समूहले प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट ल्याउन पनि सहयोग गरेका छन् ।

यदि, वार्ता बिथोलिने र नेपाल समूहले फरक निर्णय लिएमा प्रदेश सरकारहरु समेत प्रभावित हुनेछन् । कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा अदालतको आदेश लगत्तै माधव नेपाल निकट नेता प्रकाश ज्वाला सहभागी भएका थिए । उनीसहित चार जनालाई सांसदमा अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो, तर बाँकी तीन जना भने कर्णाली सरकारमा सहभागी भएकाले दलको बैठकमा सहभागी छैनन् भने सरकारबाट फिर्ता हुन ओली निकट संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले दिएको निर्णय समेत मानेका छैनन् ।