काठमाडौं । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठह¥याएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् ।

अदालतले पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह¥याएको हो ।

यससँगै एमालेलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालतको त्यस आदेशसँगै एमालेलाई २ जेठसम्मको केन्द्रीय कमिटीसहितको संरचनामा फर्काउनेबाहेक कुनै विकल्प नरहेको बताए ।

उनले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णयले शून्य मान्यता पाउने गरी आदेश दिएकोसमेत प्रस्ट्याए ।

‘अब अदालतको आदेशपछि एमालेलाई २ जेठमा फर्काउनेबाहेकको विकल्पै छैन,’ बन्दीले भने ।