समाचार सारांश

• सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
• २०७७ माघ र २०७८ असारमा भएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ जेठमा सकिए पनि फैसला हुन सकेको थिएन।
• अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले मुद्दालाई जटिल बनाएको थियो।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला आज सुनाउने तयारी गरेको छ । २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएको थियो । 

सुनुवाइ सकिएपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो । त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेर न्यायाधीशहरुले छलफलमा समेत जुटेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीबिच ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि निर्णय सुनाइएको थिएन । घण्टौँ छलफल गरेर निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो । 

२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशले परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सोही बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई शक्तिशाली बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याएको आरोप लाग्यो । 

तर अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै अर्थात् वैशाख १२ गते अर्को अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरियो ।  त्यसपछि असार १५ मा सङ्घीय संसद्ले अध्यादेशको स्थानमा पुरानै व्यवस्था कायम गऱ्यो । 

यसैगरी २०७७ मङ्सिर ३० मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्यायो र फेरि बहुमत सदस्यको उपस्थिति र निर्णय पर्याप्त हुने व्यवस्था गरियो । सोही दिन परिषद्को बैठक बसे पनि तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सिफारिस नभएको जानकारी दिए । तर पनि सो अध्यादेश तथा त्यसबमोजिम नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गरिएको भए बदर गर्न माग गर्दै भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । 

यस्तै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मङ्सिर ३० को बैठकले संवैधानिक निकायका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गऱ्यो र पुस ५ मा संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन गरे । 

सोहीबिच २०७७ पुस १७ देखि पुस २६ गतेसम्म राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालु रहेको थियो । राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पेस गरियो । तर सभाले अध्यादेश स्वीकार गरेन । त्यसपछि माघ २१ मा ३८ मध्ये ३२ जनालाई नियुक्त गरियो । तर फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो र फागुन २३ देखि जेठ ६ सम्मको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएपनि पुनः अस्वीकृत भयो। 

यसैबिच २०७८ वैशाख २१ मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्यायो र मङ्सिर ३० को अध्यादेश खारेज गऱ्यो  । वैशाख २६ मा परिषद्ले २० जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो र जेठ ८ मा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो । 

त्यसबेला पनि जेठ ३० गते अध्यादेश सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परे । तर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा असार १० गते संसदीय सुनुवाइबिना नै थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । असार २८ गते पुनः सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी भयो । 

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा साउन ३ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज भएको थियो ।

#संवैधानिक पदाधिकारी #सर्वोच्च अदालत #संवैधानिक नियुक्ति