काठमाडौं महानगरपालिकामा  स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद वहाली गरेपछि २३ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । यीमध्ये २०७९ सालमा २१ वटा र २०८० सालको पहिलो डेढ महिनाभित्र २ वटा जारी भएको छ ।

 कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेदेखि अहिलेसम्ममा ९४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । यीमध्ये ४० वटा ऐन, ३६ वटा कार्यविधि, ८ वटा निर्देशिका, ६ वटा नियमावली, २ वटा मार्गदर्शन र २ वटा मापदण्ड रहेका छन् । 

यसरी जारी गरिएका कानुनहरुमध्ये २०७७ सालमा सबैभन्दा धेरै २२ वटा कानुन जारी भए । यो बर्ष ९ वटा कानुन, ९ वटा कार्यविधि, २ वटा मार्गदर्शन र २ वटा निर्देशिका लागु गरियो । २०७९ सालमा २१ बटा कानुन पारित भए । यसमा ८ वटा ऐन, ८ वटा कार्यविधि, ४ वटा निर्देशिका र एउटा नियमावली छन् । तेस्रो धेरै कानुन जारी भएको बर्ष २०७५ साल हो । यो बर्ष १२ वटा ऐन, ४ वटा कार्यविधि र एउटा नियमावली गरेर १७ वटा कानुन जारी भए । 

२०७८ सालमा १३ वटा कानुन जारी भए । यसमा ४ वटा ऐन, ९ वटा कार्यविधि छन् । २०७४ साल अर्थात् स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यास भएको पहिलो बर्ष १२ वटा कानुन जारी भए । यसमा ४ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ३ वटा कार्यविधि र एउटा मापदण्ड थिए । जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा कम कानुन जारी भएको बर्ष २०७६ हो । यो बर्ष ३ वटा ऐन, २ वटा कार्यविधि, एउटा निर्देशिका र एउटा मापदण्ड गरी ७ वटा कानुन जारी भए ।

महानगरले आउँदो असार महिनामा आव्हान गर्ने नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधयेक २०८० सँगै सञ्चार विधयेक २०८०, जन स्वास्थ्य विधयेक २०८० र नगर प्रहरी विधेयक २०८० पनि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका काम गर्न आफैँ कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने भएपछि महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारका काम गर्न अलमल गरिरहनु पर्दैन । आवश्यक भएका कानुन तर्जुमा गर्ने तथा अनावश्यक कानुन खारेज गर्न सक्छ । महानगरपालिकाले खरिद नियमावली २०७४ लाई खारेज गरेर काठमाण्डौ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ समेत जारी गरेको छ । 

नेपालको संविधानको भाग १८ धारा २२६ को उपधारा १ बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न नगर सभाबाट आफैँ ऐन बनाउन पाउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा पालिकाहरुले आफैँ ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पारित भएका कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । यी दस्तावेज महानगरपालिकाको वेभ साइटमा पनि राखिएका छन् । 

शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै साविकमा भएका स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पालिकाहरुले आफैँ कानुन बनाउने अभ्यास थालेका हुन् ।