काठमाडौँ । सरकारले ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो नियमावली बनाएको हो।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यस नियमावलीले यसअघि कायम रहेको ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ लाई खारेज गरेको छ।

नयाँ नियमावलीको अनुसूची–१ अनुसार नेपाल सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालयहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये केही मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ भने केहीलाई गाभिएको छ।

नयाँ संरचना अनुसारका मन्त्रालयहरू यसप्रकार छन्:

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२. अर्थ मन्त्रालय

३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

६. कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

७. गृह मन्त्रालय

८. परराष्ट्र मन्त्रालय

९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

१०. भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

१३. रक्षा मन्त्रालय

१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय

१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय

नियमावलीको अनुसूची-२ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबैभन्दा बढी ४८ वटा विशिष्ट कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ। यसमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन, राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी बोर्ड, र राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरूको हेरचाह समावेश छ। साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्स जस्ता आधुनिक विषयहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन्।