३१ जेठ, काठमाडाैँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन सुरुआत गरेको छ ।

तीमध्ये १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो/बिक्री कक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पाेरेशनले जनाएको छ ।

कर्पाेरेशनले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित एक लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो । डिएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ ।

कर्पाेरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले भन्नुभयो, “१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख बोरा डिएपी आफ्ना डिपो÷बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिराखेका छौँ । बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ ।” मल प्रतिबोरा ५० केजीको हुन्छ ।

उहाँका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख ४० बोरा युरिया मल कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्ने छ । विभागीय प्रबन्धक झाले भन्नुभयो, “२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ । स्वेदेश आउनेबित्तिकै डिपो÷बिक्रीकक्षमार्फत बिक्री वितरण सुरु हुन्छ ।”

रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पाेरेशनले लिएको छ । कर्पाेरेशनले इण्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाएको हो ।

विश्व कृषि बजारमा इण्डोनेसियाको मल सर्वाेत्कृष्ट मानिन्छ । सरकारले यसपटक कर्पाेरेशनलाई कूल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो ।

यो कूल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । बाँकी अर्काे सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब रु ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ ।

माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन डिएपीको प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ । ती दुवै मल अन्न बालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ ।

विभागीय प्रबन्धक झाले भन्नुभयो, “कर्पाेरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रणी छ । आयातित मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन् । आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी बहन गर्न कर्पाेरेशन सक्षम छ ।”

कृषि मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी यस मौसम (सिजन)का धान र मकै बालीका लागि मात्र दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल (डिएपी र युरिया)को आवश्यक पर्दछ भने वार्षिकरूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ ।

नेपालका ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ ।

कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जिडीपीमा धानको योगदान सात प्रतिशत छ । धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन ।

किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन् । मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशसमेत गरेको थियो ।