२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।

सत्तारुढ दलहरूले सोमबार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजानिक गर्दै चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

सत्तारुढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दलहरूले चुनावी घोषणापत्रका वाचा पनि समेटिएका छन् । सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतनामा अभिवृद्धि र सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने र प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने, स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने र सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण पुरा गर्ने र अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने दाबी समेत गरेको छ ।

त्यसैगरी, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेसनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाएर स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।