लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय भागबन्डामा उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको समर्थनमा रहेका केही साना दलहरु रुष्ट बनेका छन्।

उनीहरूले सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने सम्मको रणनीति बनाउन थालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने बिषयमा बिहीबार सामूहिक छलफल समेत गरेका छन्।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बेला हामीहरूले गरेको समर्थनसँगै एउटा गोप्य सहमति भएको थियो, यो सहमति मन्त्रालय भागबन्डासँग जोडिएको थियो,’ जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने ‘तर यो सहमति तत्कालै भङ्ग गरेर मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको छ, फलतः अब हामीहरू यो सरकारमा रहने किन नरहने अनि सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने बारेमा हामी साना तीन दलका नेताहरु बसेर छलफल गरेका छौँ।’

उनीहरूले यो छलफल पछि आ आफ्नो दलको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिने सहमति गरेका छन्। मुख्यमन्त्री महराले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउँदा साना दलहरुलाई मन्त्रालय भागबन्डाको समेत सहमति गरिदिएका थिए। यो सहमतिमा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने भन्ने उल्लेख छ। तर जसपालाई एउटा मात्रै मन्त्रालय भागबन्डामा पारिएको छ।

‘महरालाई समर्थन कायम गर्ने बेला गोप्य सात बुँदे सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिमा लिखित रुपमै जसपालाई दुई वटा मन्त्रालय दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ,’ जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने ‘तर अहिले एउटा मात्रै मन्त्रालय दिएर त्यो सहमतिलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको छ।’ नागरिकलाई प्राप्त बेलाको सात बुँदे सहमति पत्रमा सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने उल्लेख गरिएको छ।

तर जसपालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मात्रै दिइएको छ। सरकारमा यो पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री चुनिएका छन्। उनले पार्टीको असहमति बारे केही बोल्न चाहेनन्। ‘म अहिले यो बिषयमा केही बोल्ने पक्षमा छैन,’ मन्त्री अहिरले भने। यो प्रदेशमा जसपाका ४ सांसद छन्।

यसै गरी एउटा मन्त्रालय दिने गरी सहमति गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि मन्त्रालय पाउनबाट वञ्चित भएको छ। बिहीबार टुङ्ग्याइएको मन्त्रालय भागबन्डामा समाजवादीलाई सरकार बाहिरै राखिएको छ। तर मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन कायम गर्ने बेला भएको गोप्य भनिएको सात बुँदे सहमतिमा यो पार्टीलाई पनि एउटा मन्त्रालय दिइने उल्लेख गरिएको छ। यो सहमतिको पाँच नम्बर बुँदामा नेकपा (एस)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने उल्लेख छ।

तर यो सहमति उल्ट्याएर सरकार बाहिरै राखिएपछि यो पार्टी पनि सरकार प्रति रुष्ट बनेको छ। उसले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्मको निर्णयमा पुगिने सम्भावना बढी देखिएको बताएको छ। यो पार्टीका प्रदेश सचिवालय सदस्य सुदन खनालले भने ‘हामीहरूले नेकपा एस र उन्मुक्तिसँग सामूहिक छलफल गरेका छौँ, सम्भवतः हामीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्छौँ।’ यो पार्टीबाट प्रदेशसभामा एक सांसद छन्।

मुख्यमन्त्री महराले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने बेला यी दुई साना दल निर्णायक बनिदिएका थिए। यी दुई दलको समर्थन बिना महराको पक्षमा एक स्वतन्त्र सहित ४१ मत मात्रै थियो। जबकि यो मत संसदको अल्पमत हो। ८६ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्‍याउन ४३ मत आवश्यक पर्छ। यी साना दलहरुको समर्थन अपरिहार्य बनेपछि नै महराले त्यो बेला मन्त्रालयको नाम सहित मन्त्रालय दिने गोप्य सहमति गरेका थिए। ‘हामीले हिजो समर्थन गर्ने बेला नेकपा एसलाई एउटा मन्त्रालय दिने भन्ने लिखित सम्झौता नै भएको हो,’नेकपा एसका प्रदेश सचिवालय सदस्य खनालले भने ‘तर अहिले हामीहरूलाई सरकार बाहिरै राखेर उपेक्षा गर्ने काम भयो, हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ।’

यी दुई दलको समर्थनमा जोखबहादुर महराले आफूलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने आधार तयार भएको थियो। ४४ सांसद सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका महरालाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गरेको थियो। फलतः महराको पक्षमा ४८ मत कायम भएको थियो। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्र पनि सरकार सहभागीताका बिषयमा एकमत बन्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारमा यो पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी सरकारमा सहभागी हुने भएका छन्।

तर यो पार्टीका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरी भने बिहीबार नेकपा एस र जसपासंग छलफल गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने बिषयमा रणनीति बनाइरहेका छन्। उनका अनुसार सरकारलाई समर्थन कायम गर्दा उन्मुक्तिलाई पनि दुई मन्त्रालय दिने सहमति मुख्यमन्त्री महराले गरेका थिए। तर एउटा मात्रै मन्त्रालय दिइएपछि प्रमुख सचेतक चौधरीले यो निर्णय स्वीकार्य नभएको बताए।

‘हाम्रो संसदीय दलमा पनि दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने र दुई मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय भएको हो, र मुख्यमन्त्री जी दुई मन्त्रालय दिन सहमत पनि भएको अवस्था हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने ‘तर अहिले एउटा मात्रै मन्त्रालय हाम्रो भागमा पारेर सहमति उल्ट्याउने काम भएको छ,यसर्थ अब सरकार सहभागिता र सरकारको समर्थन के गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय लिइने छ।’

तर यो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुन थालेका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले भने मन्त्रालय बढाउने अवस्थामा मात्रै दुई मन्त्रालय पाउने सर्त रहेको र अहिले आफू सरकारमा सहभागी हुने बताए। ‘मन्त्रालय बढ्नेअवस्थामा मात्रै दुई मन्त्रालय दिने भन्ने खालको कुरा हो,’चौधरीले भने ‘अहिले भने पार्टीबाट म सरकारका जान्छु।’

यता मुख्यमन्त्री महराले एमालेलाई ५, माओवादी मुख्यमन्त्री सहित ३, जसपालाई १, नागरिक उन्मुक्तिलाई १ र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मन्त्री बनाउने गरी भागबन्डा टुङ्ग्याएका छन्।