गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्त गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन रजिष्ट्रारले भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरेका छन् । 

सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा निवेदन पेश गरेको देखिएकाले दरपीठ गर्नुपरेको आदेशमा उल्लेख छ । यता निवेदकहरुले आजै उक्त दरपीठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर जाने तयारी गरेको बुझिएको छ । निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले निवेदनमा प्रष्ट कानुन विपरितको व्यवस्थाविरुद्ध रिट दरपीठ हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतका सयौं नजीर रहेको दाबी गरेका छन् ।

पौडेल कुनै एउटा राजनीतिक दल सम्बध्द रहेको र उनी आफैं यसअघि सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिले नै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको अधिवक्ता लुईंटेल बताउँछन् ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले यसअघि उमेर हदको मापदण्ड विषयमा दायर गरेको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई संशोधित मापदण्डको कार्यान्वयन हाललाई रोकिएको छ । यसअघि उमेर हदको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर कार्यान्वयन रोकिदिएको थियो ।

“पौडेल कुनै एउटा राजनीतिक दल सम्बध्द रहेको र उनी आफैं यसअघि सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिले नै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको अधिवक्ता लुईंटेल बताउँछन् ।”

बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पूर्व सांसद उम्मेदवारलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्दा उनको नामसमेत विवादमा तानिएको हो । निवेदकद्वयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरेको, सुशासन सन्चालन व्यवस्थापन तथा सन्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने, दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने,राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको र सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्त गर्न नमिल्ने जनाउँदै नियुक्ति रोक्न प्रतिषेधको आदेशसमेत माग गरेका छन् ।

डा. पौडेल आफैं गभर्नर छनौट समितिको सदस्य रही आफैं गभर्नर हुने दाउमा रहेको,नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाटसमेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित हुने उनीहरुको जिकीर छ ।

राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने लगायत ऐनले अनिवार्य नगर्नु भनेका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितका व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत  नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मन्त्रीपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारीका लागिसमेत निवेदकले माग गरेका छन् ।