काठमाडौं । संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी यवेश अधिकारीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। 

महिला, कानुन र विकास मञ्चले बुधबार जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरे। आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने यवेश एक्ला भने होइनन्। सर्लाहीकी अञ्जली साहलाई ६ महिना नपुग्दै बाबुले छाडेकाले अहिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटकपटक प्रयास गर्दापनि असफल हुँदै आएको बताइन्।

नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्ने अवसरसमेत गुमाएकी छिन्। नागरिकताकै कारण रुचि नभएको विषय पढ्नु परेको र काम गर्नसमेत नपाएको उनको गुनासो थियो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि बागलुङ निवासी अञ्जलीलाई भनै नागरिकताकै लागि भौँतारिरहेकी छिन्।

भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपालीले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकेका छैनन्। अहिले आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गासमेत हडपेका छन् । ‘विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएको थिएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागीर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु,’ उनले भने, ‘आमाले जोडेको सम्पतिमा समेत अरूले अधिकार जमाउन खोजेका छन्।’

काठमाडौं महानगरपालिका निवासी सरिता (नाम परिवर्तन) आमाको दोस्रो विवाह भएपछि नागरिकताका कारण आफूले पहिचानसमेत गुमाउनुपरेको गुनासो गरिन्। विद्यालयमा बुबाको नाम भनी काकाको नाम लेखिएको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा काकाको नाम नै बाबुको महलमा लेखिएको छ। पहिचान नै संकटमा परेकाले उनको उच्च शिक्षासमेत पूरा हुनसकेको छैन। मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा आएपनि नागरिकताको विषय भने अपूरो भएको बताइन्। 

संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

नागरिकतामा पटकपटक राजनीति हुँदै आएकोले पीडित झन झन दुःखी छन्। २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिलाउन आदेश जारी गरेपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। तर यो आदेश अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नागरिकता पीडित चालु अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गराउनका लागि दबाब दिन लागिपरेका छन्। साउनको तेस्रो साता संसद् भवनअगाडि धर्ना दिने तयारी भएको पीडित साफीले बताए। विधेयक पारित नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने नागरिकता पीडितहरूको तयारी छ।

पचासभन्दा बढी नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकतासम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। मञ्चमा पाँच सयभन्दा बढी नागरिकताविहीनको अभिलेख छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक यसपटक पारित गराएर मात्र घर फर्कने भन्दै एक हजार नागरिकता पीडित राजधानीमा जम्मा हुने तयारीमा छन्।