नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एन्ड ड्यामेज)ले २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव तयार भएको छ। 

भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो। उक्त रकम उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषले आगामी २२ अक्टोबर (कात्तिक ५ गते) विशेष बैठक बोलाएको छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत हानी तथा जोखिम सम्बोधन कोष स्थापना भएयता कुनै खास विपद्लाई सम्बोधन गर्न पहिलोपटक यस्तो विशेष बैठक बस्न लागेको हो।

भोटेकोसी बाढीले हानी नोक्सानी गरेपछि भदौ १५ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेजलाई पत्र लेखेर जलवायु न्यायसहितको आपतकालीन क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए। 

उक्त पत्रको जवाफ २४ भदौमा पठाएर बोर्डले नेपालको अनुरोधलाई सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्न छलफल तथा समन्वय भइरहेको बताएको थियो।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) को सञ्चालक समितिको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। उक्त बैठकमा नेपालका लागि उपलब्ध गराउने २ करोड अमेरिकी डलर र विपदको निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि १६ लाख डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्तावमाथि निर्णय हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ। 

नेपालले भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिपछि अगस्ट ३१ मा कोषसँग आपत्कालीन सहायता मागेको थियो। अल्पविकसित मुलुक, अफ्रिकी राष्ट्र तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको दबाब र नागरिक समाजको निरन्तर पैरवीपछि कोषका सह–अध्यक्षहरूले बैठक बोलाएको क्लाइमेट होम न्यूजले समाचार प्रकाशन गरेको छ। 

उक्त कोषमा क्षतिपूर्ति माग्नको लागि अहिले रहेको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया घटाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने प्रस्ताव बैठकको लागि तय भएको छ। यस्तो व्यवस्था भएमा विपद्पछि नियमित आवेदन प्रक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

नेपालको आपत्कालीन सहायता मागमाथि छलफल गर्नुअघि कोषमा लामो प्रक्रियागत बहस भएको थियो। सेप्टेम्बर १६ मा सञ्चालक समितिको अनौपचारिक परामर्श भएको थियो भने सेप्टेम्बर २८ मा पर्यवेक्षकहरूसँग छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि अक्टोबर ५ र ८ मा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न बैठक बसेको थियो। यस क्रममा केही विकसित देशका प्रतिनिधिले औपचारिक बैठकको सट्टा अनौपचारिक छलफलबाट विषय टुंग्याउनुपर्ने धारणा  पनि राखेका थिए।

नेपालले सहयोग मागेको करिब दुई महिनापछि मात्रै विशेष बैठक बोलाइनुले विपद्पछिको आपत्कालीन सहायता परिचालनमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको प्रक्रियागत सुस्तता समेत उजागर भएको छ। यस्तो सुस्तता हटाउनुपर्ने, प्रक्रिया सरल र छिटो हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज सदस्य राष्ट्रहरूबीच उठिरहेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार, भोटेकोसीबाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी करिब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन छ। 

त्यसअघि, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक संस्थाहरूको सहकार्यमा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनमा भोटेकोसी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुननिर्माण गर्नको लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको थियो। 

असोज २५ गते गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन भने भइसकेको छैन।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई पत्र लेखेर भोटेकोसी बाढीबाट कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर  बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको र त्यसको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको बताएको थियो। 

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको तुलनामा अहिले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको रकम ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। यसले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बीच रहेको ठूलो खाडल देखाएको छ।

क्लाइमेट होम न्यूजले उल्लेख गरेअनुसार, कोषको सीमित वित्तीय क्षमताले पनि प्रभावित देशलाई पर्याप्त सहायता उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ। कोषमा अहिले यस्तो सहायता माग गरेर १८० वटा आवदेन परेका छन्। त्यसका लागि करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक छ। तर, कोषसँग तत्काल विनियोजन गर्नका लागि करिब ३५ करोड अमेरिकी डलर मात्रै छ।

यसरी सहायता मागको तुलनामा उपलब्ध रकम निकै कम हुँदा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशले आवश्यकताअनुसार सहयोग पाउन कठिन भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोषमा उपलब्ध रकम अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औ महासभा बैठकमा धनी देशहरुले कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए।