समाचार सारांश

• नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनमा असफल, पटक-पटकको अल्टिमेटमपछि पनि फेसबुकलगायत सूचीकरण भएनन्।
• सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन, विधेयक पारितको प्रतीक्षामा सरकार।
• विभिन्न देशहरूमा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसमा चीन, इरान, तुर्कमेनिस्तान, म्यानमार, युगान्डा र रुस रहेका छन्।

काठमाडौँ । नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको प्रमुख सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, एक्सलगायत नियमन गर्न सरकार असफल भएको छ । 

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले चार पटकसम्म सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सूचीकरणको प्रक्रियामा आउन अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, ती सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सूचीकरण हुन अस्वीकार गरेका छन् ।

त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण गर्न पत्रमार्फत र पत्रिकामार्फत सूचना निकालेर सरकारले अल्टिमेटम दिएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने चेतावनीसहित सूचना निकालेको सरकार अन्ततः आफ्नो अल्टिमेटमबाट पछि हटेको छ । 

सरकारले २०८१ चैत ७ मा तेस्रो पटक गोरखापत्रमा सूचना दिएर पुनः अल्टिमेटम दिएको थियो । 

यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइनलगायत सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरुप सूचीकृत हुन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘भाषणमै अन्तिम पटक सूचना निकालिएको र सूचीकृत हुन नआए फेसबुक र एक्स लगायतको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।

तर, सरकारको प्रयास असफल बनिरहेको छ । सूचना निकालेर अल्टिमेटम दिने, तर पुनः समय थप गर्ने देखिएको छ । यो क्रम चार पटकभन्दा बढी समय बितिसके पनि असफल देखिएको हो । 

सञ्चार मन्त्रालयले फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटालाई दुईपटक इमेल पठाइसकेको छ भने एकपटक सिंगापुरस्थित प्रतिनिधिसँग भर्चुअल छलफल गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर ती प्रतिनिधिहरूले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने बताएका थिए । त्यसपछि फेरि सम्पर्कमा आएनन् । अब ठुला सामाजिक सञ्जाल दर्ता नै हुन नआएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘भाषणमै अन्तिम पटक सूचना निकालिएको र सूचीकृत हुन नआए फेसबुक र एक्स लगायतको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए । उनले चेतावनी दिए पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द भने गर्न सकेनन् । बरु नियमन गर्ने विषय भने उठाए । 

पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण प्रक्रियामा नआएपछि सञ्चार मन्त्रालयको प्रयास असफल भएका पुष्टि भइसकेको छ । र अब सरकार सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रतीक्षामा बसेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गरी नेपालमा बस्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरैले त्यस्तो गरेका छैनन् । 

मन्त्रालयले ०८० मङ्सिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सेवा दिने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तीन महिनाभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा आफ्नो सेवा सूचीकरण गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले त्यसवेला सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो अधिकारी र स्वनियमन निगरानी अधिकारीको व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।

तर तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिङ्कडइन, टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, रेडिट, ट्रुथ, ग्रेटर, वीच्याट, थ्रेड्सलगायत कुनै पनि प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरणका लागि मन्त्रालय पुगेका छैनन् । भाइबर, टिकटक, वीच्याट र निम्बज मात्र सूचीकरणमा आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ०८० मङ्सिर १५, २०८१ माघ २१ र २०८१ चैत ७ गते गरी तीनपटक सूचीकरणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गरी नेपालमा बस्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरैले त्यस्तो गरेका छैनन् । 

उक्त निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची– १ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ९ मा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा छ । 

निर्देशिका अनुसार यस्ता प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएपछि प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा पनि यस्तो कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । संसद्मा पारित भएर यो विधेयकले कानुनी मान्यता पाएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरूले अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । 

विधेयकको दफा ९ मा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ । ‘त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सूचना प्रविधि विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिनुपर्ने छ ।’ 

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताले सेयर लगानी गरेको भए त्यससम्बन्धी विवरण, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनीयतासम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति (डाटा युजेज पोलिसी), डाटा सुरक्षा नीतिलगायत कागजात संलग्न गरेर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

• कुन कुन देशमा छ फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध ?

चीनमा सन् २००९ मा सिन्जियाङ प्रान्तमा भएको जातीय दंगापछि फेसबुकमाथि रोक लगाइएको थियो । त्यतिवेला मानिसहरूले फेसबुकमार्फत कुराकानी गरेर दंगा गर्ने योजना बनाएको चीन सरकारको आरोप छ । पछि चीनले फेसबुकसँग उनीहरूको विवरण माग्यो, तर फेसबुकले दिन नमानेपछि प्रतिबन्ध लगायो । 

इरानमा सन् २००९ को राष्ट्रपति चुनावपछिको विवाद र विरोध प्रदर्शनका वेला पहिलो पटक फेसबुकमाथि रोक लगाइएको थियो । विपक्षी आन्दोलनले विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्न र आफ्ना गतिविधि समन्वय गर्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेकाले डराएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कहिलेकाहीँ फुकुवा भएको रिपोर्ट आए पनि इरानमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँच अत्यधिक प्रतिबन्धित छ ।

• सन् २०१८ देखि तुर्कमेनिस्तानमा प्रतिबन्ध

तुर्कमेनिस्तान संसारकै सबैभन्दा धेरै सेन्सरसिप भएका देशमध्ये पर्छ । यो देशले सन् २०१८ देखि फेसबुकलगायत विदेशी एप र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तुर्कमेनिस्तानमा सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभई त्यहाँ इन्टरनेटमा समेत कटौती गरिएको छ । आफ्नो नागरिकलाई बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्क गर्नबाट रोक्न तुर्कमेनिस्तानले सो नीति अपनाएको पाइन्छ ।

• म्यानमारमा सेनाले ‘कू’ गरेपछि प्रतिबन्ध

म्यानमारमा सन् २०२१ देखि फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सेनाले ‘कू’ गरेपछि म्यानमारको सैनिक सरकारले फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । सेनाको ‘कू’ विरुद्धको विरोध प्रदर्शनलाई संगठित गर्न र सूचना आदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोग भएपछि सरकारले सूचना प्रवाह रोक्न तथा विरोध दबाउन यो कदम चालेको थियो । 

• सन् २०२१ देखि युगान्डामा पनि प्रतिबन्ध

सन् २०२१ देखि युगान्डा सरकारले त्यतिवेला राष्ट्रपतीय चुनावको ठिक दुई दिनअघि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चुनावपछि पनि यो प्रतिबन्ध जारी रह्यो । र, त्यहाँ अहिलेसम्म फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । 

• रुसमा सन् २०२२ पछि प्रतिबन्ध

रुसमा सन् २०२२ पछि फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । फेसबुकले युक्रेन युद्धबारे रुसी सरकारको आधिकारिक भनाइभन्दा फरक जानकारी फैलाएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको रुसको सरकारी नियामक निकाय (रोसकोमनादजोर) को दाबी छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियमन| सामाजिक सञ्जाल