विराटनगर । विराटनगरका राजु केबट मिटरब्याजीको फन्दामा परे । तीन जना सन्तानका बाबु उनले घर खर्च चलाउन मिटरब्याजीकै सहारा लिनुपर्‍यो ।
फार्मेसीमा काम गर्ने उनले मिटरब्याजमा लिएको ५ लाख रुपैयाँबापत १२ लाख तिर्दासमेत थप पैसा तिर्न साहुको ताकिता आएपछि अब नसक्ने भन्दै उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायका लागि गुहार माग्न गए ।
उनको निवेदनको सुनुवाइ भएन । निवेदनको सुनुवाइ नहुँदा उनी आफन्त र साथीभाइसँग गुनासो गर्थे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रुन्थे । छोराछोरी र श्रीमतीले दुःख पाउने भए भन्थे । यत्तिकैमा उनले तीन हप्ताअगाडि आत्महत्या गरे ।

उनलाई चिनेजानेका भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिए म सखाप पारिदिन्छु, मर्न सक्छस् । मैले सीडीओ, एसपी सबै मिलाएको छु भनेर मिटरब्याजीले धम्की दिन्थे । त्यही कारण आत्महत्या गर्न ऊ बाध्य भयो ।’

मोरङ, कटहरी गाउँपालिका–३ का ३२ वर्षीय विनित सोनारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिटर ब्याजमा लिएको ७ लाख रुपैयाँ ऋण गलपासो बन्यो । पसल चलाउने क्रममा ४ वर्षअघि ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका उनले १५ लाख तिरेको दाबी गर्दै आएका थिए । ७ लाखको १५ लाख तिर्दासमेत साँवा र ब्याज चुक्ता नभएको भन्दै अझै १२ लाख तिर्न बाँकी देखाए ।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी लेखाएका उनको विषयमा कुनै सुनुवाइ भएन । बरु प्रशासन कार्यालयले मिलेर आउन भनेर दुवै पक्षलाई पाँच दिनको समय दियो । तर, आफूले न्याय नपाउने ठानेर सोनारले प्रशासन कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा गोजीमा राखेको विष पिए । विष सेवनबाट गम्भीर बिरामी भएका उनलाई कोशी अस्पताल हुँदै नोबेल मेडिकल कलेज लगिएको थियो । नोबेलमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै मिटर ब्याजको जालोमा पर्ने उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितलाई प्रशासनमा उजुरी दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा हालसम्म नयाँ र पुराना गरी ९९८ वटा निवेदन परेका छन् । अहिलेसम्म १०३ वटा निवेदनको मात्रै सुनुवाइ भएको छ ।

अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिटरब्याज उजुरी शाखामा दिनहुँ पीडितहरूको भिड लाग्छ । उजुरी लेखाउने, छलफल गर्ने र मिलापत्रका लिखत तयार पार्न उक्त शाखा व्यस्त देखिन्छ । दिनहुँ हुलका हुल मानिस आउने गरेको शाखाका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रत्येक पीडितका आ–आफ्नै दुःख र पीडाका कथा छन् । कसैको बस्ने घर हडपिएको छ, कसैको अन्न उब्जाउने खेत खाइदिएका छन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने वर्षाको समयमा फित्ते चप्पल लगाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनेहरूको दर्दनाक कथा भेटिन्छ । देशमा सरकार र न्याय छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दिएको तथ्याङ्क अनुसार विराटनगरका मिटरब्याजी विरुद्धका निवेदनमात्रै २८६ वटा छन् । यस्तै मोरङको सुनवर्षी, रंगेली, जहदा र ग्रामथान गाउँपालिकाका मिटरब्याजीले ठगेको निवेदन पनि उल्लेख्य छन् ।
कतिपय अवस्थामा मिटरब्याजीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश पनि टेर्दैनन् । उल्टो अदालतमा पीडितकै विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले मिटरब्याजीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न गम्भीरतापूर्वक चासो नदिएको कपितय उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

यस्तै मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले पनि निवेदनहरूको छानबिनका लागि सहजीकरण नगरेको पीडितहरू बताउँछन् । ‘सीडीओ र एसपीले राम्ररी मुद्दा हेर्नुभएको छैन । उतिबेलादेखि परेका निवेदनमा मिलेर आऊ भनेर साहुकै पक्षमा हुनेगरी गाउँतिरै पठाउनु हुन्छ । हामी मिटरब्याजीसँग कसरी मिल्नु,’ एक जना मिटरब्याज पीडित भन्छन्, ‘मिल्ने भए हामी आफैँ मिलिहाल्थ्यौँ नि । घरखेत गएको छ । उठिबास लगाएको छ ।’

सुरक्षा स्रोतका अनुसार मिटरब्याजीहरूले गुण्डागर्दीसमेत गर्न थालेका छन् । ‘पैसा दिनु भन्दा अगाडि खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने र आधा दर्जन चेक लिने, चेक बाउन्सको उल्टो मुद्दा पीडितलाई लगाउने र धाकधम्की दिने गरेको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोत नै बताउँछ, ‘तर, प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने मिटरब्याजको निवेदनमा चासो दिएजस्तो देखिएको छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराई भने मिटरब्याजीहरूको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई फैसला गर्ने अधिकार नदिएकाले ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

‘हामीलाई मिटरब्याजको निवेदनमा फैसला गर्ने अधिकार भए चाँडो हुन्थ्यो । हामीलाई सम्झौता गराउने अधिकारमात्रै छ । मिटरब्याजीले पैसा दिएको र फिर्ता गरेको कुराको रेकर्ड कायम गर्ने र तपाईंले पैसा लिएर पनि किन नलिएको भनेर सोध्छौँ । जालसाजी किन गर्नुहुन्छ भनेर भन्छौँ । रियलमा मिटरब्याजीहरूले जालसाजी गरिरहेका छन् । पीडितहरुले फिर्ता गरेको पैसाको हिसाब राखेर फर्स्यौट गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया ढिला भएको हो ।’

उनले कतिपय मिटरब्याजीको निवेदनहरू मिलाउने भन्दै दलालले समेत पीडितबाट र पीडकबाट पनि रकम असुल गर्ने गरेको सङ्केत गरे ।

‘मिटरब्याजी मिलाइदिन्छु भनेर अर्को दलाल बजारमा घुमिरहेको छ । मैले गोप्य रूपमा सुराकी खटाएको छु,’ भट्टराईले भने, ‘मार्केटमा सुनेको छु मैले । म मिलाइदिन्छु भनेका छन् रे । त्यो दलाललाई म गुप्तचर लगाएर पक्रिन्छु । कहाँकहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा पाएको भए म पक्रिसक्थेँ ।’

मिटरब्याजको डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘कतिसम्म भने ३ लाख रुपैयाँ लगेर ११ लाख लिइसकेको छ । थप २० लाखको चेक पनि लगेको छ । हामीले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गरेका छौँ ।’

अब एउटै मानिसबाट धेरै ठगी भएको कुरालाई छुट्याएर फास्ट ट्र्याकमा निवेदन फर्स्यौट गर्ने उनले बताए ।

‘टास्क फोर्स बनाएर काम गर्ने हो कि भनेर सोचिरहेका छौँ । अब छिटो निवेदनहरूको फर्स्यौट गर्न लाग्छौँ,’ उनले भने ।

एकै जनाको नाममा धेरै मुद्दा

जहदा–१ का सन्तोष कुमार यादवका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ११ वटा निवेदन छन् । उनी मिटरब्याजका चर्चित व्यक्ति हुन् । विराटनगर–१५ का ताराचन्द्र साह सुडीको नाममा ५ वटा निवेदन छन् । यस्तै विराटनगर–११ का जितेन्द्रकुमार यादवको नाममा ५, पथरी–९ का इन्द्रकुमार लिम्बूको नाममा ४, जहदा–१ की अञ्जुदेवी यादवको नाममा ६ वटा मिटरब्याजी विरुद्धका निवेदन छन् । इटहरी–४ का सुमन परियारको नाममा ३ वटा, यस्तै रंगेली १ का सुधारु राजवंशीको नाममा २ वटा निवेदन छन् । विराटनगर–३ का सुदिपराज भण्डारीको नाममा २ वटा निवेदन छन् । विराटनगर–९ का सञ्जयप्रसाद रौनियारको नाममा २, विराटनगर–१० का सञ्जयकुमार करवाको नाममा ४, जहदा–४ का मनोज सिंह कोइरीका विरुद्ध ५ वटा निवेदन छन् ।

विराटनगर १८ का बब्लु यादवविरुद्ध २ वटा निवेदन छन् । ‘एकै व्यक्तिको विरुद्धमा यत्रो निवेदन हुँदा पनि त्यो मान्छेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न नसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लापरबाही हो,’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।

मिलापत्र भएका मुद्दामध्ये विराटनगरका ४६, कटहरीको ६, पथरी शनिश्चरे ९ को ४, ग्रामथानको ४, जहदाको ५, धनपालथानको ३, बुढीगंगाको ४, बेलबारी ३, रंगेली ५, सुनवर्षी ६ वटा छन् । अन्य पालिकामा पनि मिलापत्रको विवरण छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने कतिपय आफैँ मिलेका घटना रेकर्डमा नरहेको बताउँछ ।

एउटै मान्छेले ६ जनालाई घरबारविहीन बनाएको छ :प्रजिअ भट्टराई

मिटरब्याजको विषयमा सरकारले सूचना जारी ग¥यो । त्यसको म्याद १५ दिन थपियो । थप भएको म्यादसम्ममा हामीले निवेदन मात्रै कलेक्सन ग¥यौँ । पुराना १०३ निवेदन फर्स्यौट भयो । त्यसबाहेक भर्खरै पनि हामीले ६ वटा घटना मिलाएका छौँ ।

हामीले अहिले निवेदन फर्स्यौटको सुरुवात राम्ररी गरेकै छैनौँ । त्यसमा केही समस्या पनि छ । हामीलाई समझदारी गराउने अधिकारमात्रै छ । हामीलाई फैसला नै गर्ने अधिकार छैन । त्यसो हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अभिभावकीय अड्डा भएको र उसले भनेको मान्दिऔँ भन्ने हिसाबले मान्दिनुहोस् है भन्ने कुरा हो ।

मिटरब्याज समय सान्दर्भिक छैन । नेपालमा बैंक पनि मिटरब्याजी भए भन्ने चार्ज सुनिरहनु भएको छ । बैंकले कानुन बमोजिम लिएको हुँदा त्यसो भन्न मिलेन । तर, बैंकले लिने दर संसारमा सबैभन्दा धेरै हो । त्यसकारण बैंक नै मिटरब्याजी भए भन्ने पीडितहरूको गुनासो पनि छ । पीडितहरूको गुनासो शान्तपूर्वक राख्ने आफ्नो अधिकार भयो । तर, कानुन बमोजिम राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर, नियमन गरेर सम्बन्धित बैंकले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उदाहरण हामीसँग छ ।

चर्को ब्याजलाई मिटरब्याजी भन्ने गरिएको हो । त्यसैले यी मिटरब्याजीहरूको हकमा हामीलाई फैसला गर्ने अधिकार दिने हो भने हामी गर्थ्यौं । तर, हामीले सम्झौता गर्ने अधिकारमात्रै छ । मिटरब्याजीले पैसा दिएको र फिर्ता गरेको कुराको रेकर्ड कायम गर्ने र तपाईंले पैसा लिएर पनि किन नलिएको भनेर सोध्छौँ । जालसाजी किन गर्नुहुन्छ भनेर भन्छौँ । रियलमा मिटरब्याजीहरूले जालसाजी गरिरहेका छन् । पीडितहरूले फिर्ता गरेको पैसाको हिसाब राखेर फर्स्यौट गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया ढिला भएको हो । अबचाहिँ छिटो गर्ने सोच बनाएको छु ।

अहिले त मिटरब्याजी मिलाइदिन्छु भनेर दलाल मार्केटमा घुमिरहेको सूचना पाएको छु । मैले गोप्य रुपमा सूचना सङ्कलनका लागि खटाएको छु । कहाँकहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा पाएको भए म पक्रिसक्थे । अहिलेसम्म निवेदनको चाप छ । निमुखाहरू कुरा गर्न सक्दैनन् भनेर दलालहरू सक्रिय भएका छन् ।

मैले १२ वर्ष अगाडि पास भएको जग्गा पुरानो मिटरब्याजीलाई त्यो जग्गा फिर्ता गराएको छु । त्यो मैले मेरो कार्यसम्पादनमा लेखेको पनि छु । अहिले पनि नगरपालिकाले ६ वटा निवेदनमा न्यायिक समितिबाट छलफल भएर मसँग पठाइदियो । त्यो निवेदनको विषयमा सहमति भइसकेको छ । तर, ऊ अन्तिम समयमा भागिरहेको छ । ती ६ जना मान्छेलाई घर फिर्ता गर्दैछौँ । आक्रामक जाने कुरामा अलि ढिलो भएको छ । स्टाफको कमी, मेरो कार्यबोझ भएकाले हो । तर, मिटरब्याजी पीडितलाई हामी चित्तबुझ्दो पुनर्बास र सम्पत्तिको पुनःस्वामित्व दिलाउने प्रयासमा छौँ ।

कतिसम्म भने ३ लाख रुपैयाँ लगेर ११ लाख लिइसकेको छ । थप २० लाखको चेक पनि लगेको छ । हामीले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गरेको छौँ ।

केही दिन अगाडि नगरपालिकाबाट आएको निवेदनमा एउटै मान्छेले ६ जनालाई घरबारविहीन बनाएको छ । त्यसलाई हामीले प्रहरी लगाएर खोजी गरिरहेका छौँ । अब हामी एउटै मानिसबाट धेरै ठगी भएको कुरालाई छुट्याएर फास्ट ट्र्याकमा फर्स्यौट गर्छौंं ।