लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिको स्थानीयस्तरमा विरोध जारी छ ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आनीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको संयोजक अक्रम खानले जानकारी दिए । नियक्ति बदर नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।

डोल्माको नागरिकता र सम्पत्तिको वैधताबारे प्रश्न उठाउँदै विभिन्न संघसंस्थाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै आएका छन् ।

शुरुमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले डोल्माको नियुक्तिको विरोध जनाउँदै  आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि डोल्माको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन माग गरेको

संघर्ष समितिका राजकुमार यादव भन्छन्, ‘आनीको नियुक्ति बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानमाथिको आघात हो ।’

संघर्ष समितिले सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) डोल्माको खातामा आएको देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको तर राजनीतिक शक्ति र दबाबको प्रयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्नु वित्तीय सुशासनका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै आनीले आफ्नै आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ पुस्तकमा आफ्ना आमा–बुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको स्वीकार गरिएको र नक्कली बुबा खडा गरी किर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको गम्भीर प्रश्न सार्वजनिक भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

‘विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा पारदर्शिता, सुशासन र संस्थाको प्रतिष्ठालाई बेवास्ता गरी आवेदन नै नदिएकी विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु खेदजनक छ,’ संघर्ष समितिका राजकुमार यादवले भने ।

लुम्बिनीका बासिन्दासमेत रहेका पूर्व मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले आनीको नागरिकता र ठूलो परिमाणको रकम अपारदर्शी ढंगले विदेशबाट उनको खातामा आउनु दुवै विषयले उनी विवादित पात्र भएको भन्दै उनको नियुक्ति लुम्बिनीवासीलाई स्वीकार्य नभएको बताए ।

सरकारले आनीको नियुक्ति बदर नगरे उनलाई लुम्बिनीमा बस्न नदिने र आन्दोलन चर्काउने उनले चेतावनी दिए ।

लुम्बिनीकै बासिन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि आनीको नियुक्ति सुशासन, सार्वजनिक नैतिकता र कानूनी दृष्टिले गलत रहेको बताएका छन् ।