२ असोज, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले बेरुजु बढेको दावी गर्नु भएको छ ।

उहाँले कर्मचारी अभावकाबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले पनि बेरुजु बढेको तर्क गर्नुभएकाे हाे । प्रमुख सचिव दिपक काफ्लेले भने प्रदेशको एकीकृत वित्तीय प्रणाली नबन्नु र अनुगमन, प्रगति मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुँदा बेरुजु देखिने र फर्छ्याेटमा पनि समस्या हुने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

बेरुजु बढेपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो पनि देखाएको छ । सरकारी खर्चको बेरुजु रकम बढ्दै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु घटाउन र फर्छ्याेट बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको जनाएको छ । ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ अशुलउपर गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग खर्च, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ ले देखाएका समस्याकाे विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझावहरु पठाएको बताउनुभयो ।