८ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहुँच र प्रभावका आधारमा सञ्चार क्षेत्रलाई बजेट बाँडेको भन्दै प्रदेशका सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाएक छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ७८ रेडियो, १२ टेलिभिजन, २८ वटा पत्रिका, २६ वटा सञ्चार संस्था र ४७ वटा अनलाइन सूचिकृत छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब साढे सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी छुट्याइएको बजेट सीमित सञ्चार माध्यम र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थालाई बाँडिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले निजी क्लब र सानो समूहलाई लाखौं रकम दिएको आलोचकहरुले बताएका छन् । कतिपय संस्थालाई मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले कमिसन पाउनेगरी वजेट विनियोजन गर्न सघाएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

प्रदेश सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिका– ४ ठेगाना उल्लेख भएको तर हालसम्म कुनै गतिविधि नगरेको रुपन्देही सामुदायिक सञ्चार तथा अध्ययन केन्द्रको भवन बनाउन भन्दै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सामुदायिक रेडियोमा कार्यक्रम प्रशारणका लागि सरकारले एक करोड, टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रशारणका लागि ५० लाख, छापा र अनलाइनसंग सहकार्य शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ छट्याएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुमिबनी प्रदेशको भवन बनाउन ३० लाख, कृष्णसेन स्मृति भवन बनाउन २५ लाख, रुकुमपूर्व एफएम रेडियोको भवन निर्माणका लागि २० लाख र प्रतिबोध एफएम बाँकेको भवन बनाउन २० लाख, कपिलवस्तु एफएमको भवन बनाउन १० लाख, नवलपरासी पत्रकार महासंघको भवन मर्मत गर्न १० लाख, महासंघ बर्दियाको भवन बनाउन १० लाख तथा प्युठानको, पाल्पाको मदनपोखरा र मुक्ति, परिवर्तन र गुर्बाबा एफएमको उपकरण खरिदका लागि प्रति एफएम ५ लाखका दरले र साझा टेलिभिजनलाई १० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशलाई फर्निचर खरिदका लागि समेत ५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

रुपन्देही सामुदायिक सञ्चार तथा अध्ययन केन्द्रले लुम्बिनी टेलिभिजन प्रशारण गरिरहेको र त्यसैको भवन बनाउन बजेट परेको टेलिभिजनका महासचिव दिनेश पाण्डेले बताए । तर टेलिभिजन सञ्चालक संस्था विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार अभियान हो ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीलाई ५ लाख रुपैयाँ वजेट दिँदा सञ्चारिका समूहलाई २० लाख र रिपोर्टस् क्लबलाई १२ लाख दिएको छ । रिपोर्ट्स क्लब प्रदेश अध्यक्ष दाङका शरद रेग्मी भएपनि सोही संस्थाको नाममा रामकुमार क्षेत्री अध्यक्ष रहेको संस्थालाई वजेट परेको हो । रेग्मीले संस्थाले प्रदेश सरकारसंग वजेट माग नै नगरेको भन्दै व्यक्ति विशेषले संस्थाको नाम दुरुपयोग गरेर प्रदेश सरकारलाई झुक्याएर बजेट पार्नु आपत्तिजनक भएको बताए । क्षेत्रीले भने सुशासन साक्षरताका लागि बजेट माग गरेको गरेको र प्रदेश सरकारले सोही योजना अनुसार बजेट छुट्याएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले महासंघले दिएको सुझावका आधारमा समावेशी र समानुपातिक बजेट नआएको बताए । बजेट विनियोजनमा सांसद र मन्त्रीहरुको गलत भूमिकाले पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी हिसाबले रकम विनियोजन भएको गिरीले बताए ।

‘महासंघले दिएका सुझाव विपरित आफूखुशी र नजिकका मान्छेलाई वजेट दिइएको छ’, गिरीले भने, ‘कतिपय संस्थालाई मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थमा वजेट दिइएको छ, यो आपत्तिजनक हो ।’

ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक माधव नेपालले मन्त्री र सांसद नजिकका व्यक्तिलाई छानी छानी रकम बाँडेको बताए । ‘सञ्चार माध्यमको स्वीकृित लिंदा कतै वर्गीकरण र फरक छैन, बरु सामुदायिक भनिनेहरु भन्दा व्यवसायिकले सामावेशी र राम्रा कन्टेन्ट पस्केका छन्’, नेपालले भने, ‘सरकारको विभेदकारी नीतिले सञ्चार संस्थाहरु र सञ्चारकर्मीबीच असमानता हुने भो, निजी संस्थाले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउने भयो ।’

सरकारले हचुवाको भरमा यसरी रकम बाँड्नु अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गर्दै उनले यस विषयमा गम्भीर वहस हुनुपर्ने औंल्याए ।

टेलिभिजन एशोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भुसालले नीति तथा कार्यक्रम विपरीत व्यक्तिवादी ढंगले सञ्चारमा वजेट बाँडिएको बताए । बजेट विनियोजनको कुनै मापदण्ड र आधार नदेखिएको भन्दै उनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो गरी नाफामूलक कम्पनीलाई समेत मनपरी रकम बाँडेको टिप्पणी गरे ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा वजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यो पनि नगरिएको उनले बताए । ‘पत्रकार महासंघ जस्ता साझा संस्थालाई भन्दा एकाध व्यक्तिका क्लबलाई दोब्बर तेब्बर बजेट दिएर बेथितीको पराकाष्ठा वजेटमा देखियो’, भुसालले भने–‘कुनै आधार र मापदण्डमा टेकेर वजेट विनियोजन गरेको देखिन्न ।’

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ लुम्बिनी अध्यक्ष राजु खरालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विनियोजन गरेको वजेट आपत्तिजनक रहेको बताए । समग्र सञ्चार संस्थालाई बेवास्ता गरेर गोजीका मिडिया र कम्पनीलाई पाल्ने गरी वजेट आएको छ,यो आपत्तिजनक छ’, खरालले भने, ‘सरकारले गल्ती सच्याएर नीतिगत सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष चिन्ता परियारले मन्त्री र सांसदको चाकरी गरेर नजिक हुने पात्रलाई फाइदा पुग्ने गरी वजेट बाँडिएको बताए । ‘बजेट एकदमै विभेदकारी र असमावेशी छ’, परियारले भने, ‘लक्षित वर्ग र समुदायलाई भन्दा अध्ययनविनै पहुँचमा भएकालाई भनसुन र प्रभावका आधारमा वजेट बाँडिएको छ ।’

आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका सोनु थापाले सरकारले सबै संञ्चार संस्था र सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक हिसाबले वजेट दिनुपर्नेमा हचुवाको भरमा मनपरी गरेको बताए ।