२२ साउन, ओखलढुंगा ।  जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकामा नकिनेका सामग्रीको बिल पेश गरेर लाखौं रकम अनियमितता गरेको खुलेको छ।

कार्यालयमा दाखिला नै नभएका सामग्रीको बिल पेश भएका आधारमा रकम भूक्तानी गरेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १३ लाख बढी अनियमितता गरिएको हो।  

‘त्यस बेलाका हाकिम र लेखापालले सामग्री नल्याइ बिल ल्याएर रकम भूक्तानी गरि आर्थिक अनियमितता गरेका हुन्’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने।

पालिकाका कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म स्टोरमा सामग्रीको दाखिला विवरणसमेत पेश गरेका छैनन्। 

२०७७ माघ १३ गतेदेखि २०७८ असार ३० गतेसम्म विभिन्न चरणमा कार्यालयमा आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरेको विवरणसहितको बिलका आधारमा १३ लाख १४ हजार ४ सय ६९ रुपैंया भूक्तानी भएको छ।

कार्यालय सामग्री, त्रिपाल, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्टेशनरी, डेक्सटप, फर्निचरलगायतका सामग्री खरिद गरिएको बिलअनुसार उक्त रकम भूक्तानी भएको हो। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन-२०७९ मा समेत खरिद गरेका सामग्री दाखिला भएको नभेटेपछि बेरुजु लेखेको छ।

कार्यालयमा खरिद भएका ती सामग्रीको कतै अभिलेख नभएको भन्दै प्रमाण पेश गर्न अन्यथा असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। 

यसरी खरिद नभएका सामग्रीको बिल पेश गरेर भूक्तानी लिएको तथा जिन्सीमा सामग्री दाखिला नभएको विषयमा मोलङ गाउँपालिकाका लेखाअधिकृत प्रवल घिमिरेले ती सामग्री छुट्टै रजिष्टरमा दाखिला गरेको दावी गरे।

उनले भने ‘खरिद गरेर अर्कै रजिष्टरमा दाखिला गरेका छौं।’ कार्यालय अरू कर्मचारीले भने किनेका सामग्री हालसम्मै कार्यालयमा नदेखिएको बताउँछन्। 

अघिल्लो वर्ष पनि केही सामग्री खरिद गरेर बढी बिल बनाएर पार्टीका नाममा भूक्तानी गरी फेरि पार्टीबाट नगदै फिर्तासमेत लिइएको पाइएको थियो।

यस वर्ष पनि सामग्री एउटा सप्लायर्सबाट लाने गरि बिल अर्कै सप्लायर्सबाट लगेर रकम भूक्तानी भइसकेको छ। कमिसनको खेलमा यस्ता अनियमित कार्य हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन्। 

स्टोर तथा जिन्सी हेर्ने कर्मचारीले दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि सामग्री नभएकै कारण मूल दाखिला किताबमा त्यसरी खरिद भएका सामग्री दाखिला भएका छैनन्।

यसरी सामग्री खरिद दाखिला नगरि रकम भूक्तानी गरेर अनियमितता भएको विषयमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले सामग्री खरिद भएको तर अभिलेख के कसरी राखिएको हेरेर पछि जानकारी दिने बताए। 

गौतम कार्यालयमा जिन्सी दाखिला रिर्पोट हेरेर मात्रै यस्ता विषयमा यकिन भन्न सकिने भन्दै पन्छिए। पालिकाका विषयगत शाखा कृषि स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रममा आर्थिक हिनामिना र अनियमित खर्च भएको वास्तविक लाभग्राहीले सेवा नभएको भन्दै पालिकामा चर्को विरोधहुँदै आएको छ।