गृह मन्त्रालयमा बरण्डामा रहेका सहसचिवको संख्या झण्डै एक दर्जन पुगेको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ जना सहसचिवहरुलाई गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि गृहको बरण्डामा सहसचिवहरुको संख्या थप बढेको हो ।

मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिएमा ‘बरण्डा’मा राख्ने भन्ने गरिन्छ । ‘बरण्डा’मा रहेका कर्मचारीले मन्त्रालयमा हाजिर त गर्छन्, तर उनीहरुको लागि कुनै भूमिका, जिम्मेवारी र कार्यकक्षसमेत हुँदैन । कामविनै तलब खुवाइने र कार्यालयमा बस्न समेत छुट्टै ठाउँ नदिने हुनाले ‘बरण्डा’ भन्ने गरिएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दवाडीले निर्णय गर्न नसक्दा जेठमै मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएका सहसचिव समेत जिम्मेवारीविहीन छन् ।

स्रोतका अनुसार गृहमा अहिले जिम्मेवारीविहीन सहसचिवको संख्या ११ पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि बरण्डाका सहसचिवलाई जिम्मेवारी नदिई मन्त्रालयले दशैंअघि त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सुरेश पन्थीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कोको छन् बरण्डामा ?

२१ जेठमा भरतमणि पाण्डेलाई कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर बासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । घिमिरेले अझै नयाँ जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

गृहमा सरुवा भएर ३१ साउनमा आएका सहसचिव रमेश ढकालले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । २७ भदौमा मन्त्रिपरिषद बैठकले सरुवा गरेर गृहमा श्यामकृष्ण थापा, प्रकाश पौडेल र गोबिन्दप्रसाद रिजाल पनि बरण्डामै छन् ।

सहसचिवहरुलाई लामो सयमसम्म कामविहीन बनाएर उपसचिवहरुलाई अवसर दिइएको गुनासोलाई गृहमन्त्री लेखक र सचिव दवाडीले वास्ता गरेका छैनन् ।

बरण्डामा रहेका सहसचिवहरुलाई गत ११ र १२ असोजको बाढी प्रभावित जिल्लामा सहजीकरण र समन्वयका लागि खटाइएको भएपनि उनीहरु काठमाडौं फर्किसकेका छन् । रामबन्धु सुवेदी र सूर्य सेढाइँ पनि बरण्डामा नै छन् ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिवहरु तोयानारायण सुवेदी, दीर्घबहादुर पोखरेल, विनोदबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएको छ ।

सिराहामा सीडीओ हुँदा केही विवादमा मुछिएका  लालबाबु कवारी त गत ६ माघ २०८०देखि गृहको बरण्डामा छन् । उनको गोरखामा सरुवा भए पनि पत्र बुझ्ने बेलामा निर्णय रद्ध भइसकेको थियो ।

निर्णय अक्षमता र खराब नियत

यसरी करिब ९ महिनासम्म कर्मचारीलाई काम र जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीमा कर्मचारीहरु कमजोर निर्णय अक्षमता र खराब नियत दुवै कारक हुनसक्ने एक पूर्व सचिव बताउँछन् । ‘कोही कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा जान मान्दैन भने कारवाही गर्न सकिन्छ, तर कर्मचारीले मानेन भनेकै भरमा महिनौं काम नलगाई तलब खुवाइरहन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णय नगरी कर्मचारीलाई लामो समय बरण्डामा थन्क्याउने काम पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो ।’

बरण्डामा रहेका सहसचिवहरुले रिक्त रहेका जिल्लामा सीडीओ भएर जान नमानेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नियमित सरुवा नै रोकेर नै राखेको छ । विभिन्न जिल्लामा एक वर्ष अवधि पूरा भएर सरुवा कुरिरहेका सीडीओहरु मन्त्रालयले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा रुष्ट छन् । अझ सहसचिव खटाउनुपर्ने जिल्लामा उपसचिवलाई सीडीओ बनाएर पठाएपछि अभ्यास र नियम बिथोलिएको भन्दै सहसचिवहरु असन्तुष्ट छन् ।

सहसचिवहरुलाई लामो सयमसम्म कामविहीन बनाएर उपसचिवहरुलाई अवसर दिइएको गुनासोलाई गृहमन्त्री लेखक र सचिव दवाडीले वास्ता गरेका छैनन् ।

‘विकृत अभ्यास’

प्रशासनविद काशीराज दाहाल अतिरिक्त र बरण्डामा कर्मचारी थुपार्ने र मनपरी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई पञ्चालयतकालीन विकृत अभ्यासकै निरन्तरता भन्छन् ।

‘कर्मचारी भनेपछि उसको दरबन्दी हुन्छ, जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ सरुवा हुन्छ, उसले त्यहाँ काम गर्नैपर्छ’, दाहालले भने, ‘काम नै नदिई जिम्मेवारविहीन बनाएर अतिरिक्त, फाजिल र बरण्डामा राख्ने पञ्चायतकालीन अभ्यास अझै चलिरहेको छ, यो गलत हो ।’

दाहालका अनुसार अतिरिक्तमा राखिएका कर्मचारीले काम नै नगरे पनि सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्छन् । यस्तो काम नै नगरी पारिश्रमिक पाउने अवस्थाले प्रशासनमा विकृति र समस्या बढ्ने उनको भनाइ छ । कोही कर्मचारी महिनौंसम्म अतिरिक्तमै थन्क्याइन्छन् ।

‘कोही कर्मचारी कारबाहीमा परेमा उसलाई अतिरिक्त वा बरण्डामा राख्ने हो, तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा जिम्मेवारीविहीन बनाउनु हुँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई नियमित सरुवा गरेर अतिरिक्त समूहमा राख्नुले सरुवा वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बन्न सक्दैन ।’