प्रचलित नियम र कानुको समेत ध्ज्जी उडाउदै बिषयगत शाखाका कर्मचारी अहिले कमाउ धन्दामा
स्वास्थ शाखा प्रमुख बिनोद कुमार शाहले १२ लाख रुपैया ब्यक्तीगत रुपमा लिएको पेश्की तत्तत्का कर्मचारीहरुले सहजै तोक आदेश गरि रकम फछ्यौट गराएको

काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकामा दोस्रो चरणमा कोरोना संक्रमितको संख्या २०३६ पुगेको छ । नगर स्वास्थ्य शाखाले दिएको जानकारी अनुसार ९२८ महिला र ११०८ पुरुष रहेका छन् । अहिलेसम्म ४० जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा १९ महिला र २१ पुरुष रहेका छन् । संक्रिय संक्रमितको संख्या ५०४ महिला र ५७२ पुरुष गरी १०७६ जना पुगेका छन् ।

यस्तो महामारीमा जनता जिवन र मृत्युसंग लडीरहदा नगरप्रशासनमा भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा बिभिन्न आर्थीक अनीयमितता भएको छ । प्रचलित नियम र कानुको समेत ध्ज्जी उडाउदै बिषयगत शाखाका कर्मचारी अहिले कमाउ धन्दामा लिप्त छन ।

ईश्वरको नाममा सत्य निष्ठासाथ राष्ट्रसेवामा प्रतिज्ञा गरि सपथ खाएका केहि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु पदिय मर्यादा र दायीत्व बिपरित कोरोना महामारीलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिइरहेका छन ।

अपरीपक्क जनप्रतिनिधि र निरिह प्रतिपक्षको फाइदा उठाउदै आफू अनुकुल कर्मचारीको शाखागत सरुवा एवं सेटीङ्ग मिलाई राज्यकोषको दोहोन भैरहेको छ ।

अमन चयन र विलासिताको पराकाष्टा केहि समय अगाडीको रारा भ्रमण होस या सामान्य कार्यक्रमका लागी धुलिखेल रिसोर्ट सम्मको शयर साक्षी छ । नगरपालिकाको विकास–निर्माण र जनताको जीवनस्तर उठाउने योजना खासै बनेकै छैन अझै भन्नुपर्दा नगर स्तरीय गौरवको आयोजना समेत चार बर्षमा कल्पना समेत गरिएको छैन ।

कोरोना भाइरस महामारीका बेला तारकेश्वर नगरपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ब्यापक अनिमियता भएको पाइएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाले गत फागुन १४ गते सम्पन्न गरेको जेष्ठ नागरिकहरूको आँखा तथा ल्याव परीक्षणमा आर्थिक अनियमितता गरेको खुलेको हो ।

आँखा जस्तो संवेदनशील अंग जाचँ गर्दा  जुनियर प्राबिधिकबाट गौर कानुनी रुपमा गराइएको छ भने आवश्यक कागजी पक्रीया बलियो बनाउन मेडीकल काउन्शीलमा दर्ता भाको तिलगंगामा कार्यरत एक डाक्टरको नाममा रकम भुक्तानी दिएको तथ्य खुलेको छ ।

यति मात्र होइन २२० रुपैया पर्ने चश्मालाई ८०० देखी १००० सम्म बिल बढाई कृतिम जेष्ठ नागरिकको नाममा हस्ताक्षर बनाई लाखौं रुपैया आर्थीक अनमियता गरेको नगरपालिकामा कार्यरत नाम सार्बजनीक नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

बितरण गरिएको एक बद्धको चश्मा त्रिपुरेश्वर स्थीत चस्मा पसलमा बुझ्दा गुणस्तरहीन तथा ४ गुना महंगो रहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य शाखाले चेक जाँचका बेला उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ११ वटै वडाबाट जम्मा १ हजार ३ सय ११ जना जेष्ठ नागरिकहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

जसमा ५ सय ८५ जनालाई चस्मा वितरण गरिएको थियो तर बिल भपाईमा ३०० जना थप गरे ८८५ बनाइएको छ ।

आँखा चेक जाँचका लागी भनेर स्वास्थ शाखा प्रमुख बिनोद कुमार शाहले १२ लाख रुपैया ब्यक्तीगत रुपमा लिएको पेश्की तत्तत्का कर्मचारीहरुले सहजै तोक आदेश गरि रकम फछ्यौट गराएको पाइएको छ  ।

यसै गरि वडा नं १० का शहरी स्वास्थ इन्चार्ज श्रृजना बस्नेतलाई केही हाकीम साबहरुको मनोबिज्ञान अनुसार काम नगरेको भन्दै कार्यकुशलतामा आँच आउने दवाव श्रृजना गरि भूमिकाबिहिन बनाइएको पाइएको छ ।

साझापाना अनलाइनको टोली वडा नं १० का केही स्थानिय जनता र शहरी स्वास्थ केन्द्रमा पुगेर बुझ्दा बस्नेत अत्यत्नै जिम्मेवारी र कर्तब्यनिष्ट रहनुका साथै जनस्तरमा पनि लोकप्रिय रहेकी पाइएको छ ।

केहिदिन नगरपालिकाको स्वास्थ शाखामा पुग्दा पाँचौ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट बस्नेतले कोभीड सम्बन्धी बिरामीहरुको CICT  अभिलेखीकरण गर्दै  गरेको पाइएको छ । यधपी यस बिषयमा निरन्तर सम्पर्क गर्दा बस्नेतले केही बोल्न चाँहेकी छैनन ।

स्वास्थ साम्रागी खरीदमा अनमियता  : कामबिहिन उपकरण

नगरपालिकाले एउटै कम्पनी संग गुणस्तरहीन सामान खरीद गरेको छ । बिना प्रतिस्पर्दा श्माजी सप्लायर्स र जिनानन्दी सपलायर्सबाट कोरोनाको दोश्रो लहरमा खरिद गरेका अधिकांश साम्रागी प्रयोग बिहिन भएको बिभिन्न वडाका स्वास्थ ईन्चार्चहरुको भनाई छ ।

हाल खरीद गरिएको अक्सीमीटरले सामान्य मानिसलाई जाँच गर्दा पनि ८० –८२ भन्दा कम देखाउँदा बिरामी जाचँमा थप अन्योल भएको  , उपलब्ध  पिपिई एक घण्टा पनि  लगाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले आफूहरुले यसबारे लिखितरुपमा नगरपालिकालाई जानकारी गराएको स्वास्थ ईन्चार्जहरु बताउछन ।

औषधी खरीदमा देखावटी टेण्डर : भिओ नगरी मनोमानी खर्च

नगरपालिकाले देखावटी रुपमा औषधी खरीद प्रक्रिया  जेठ २ गते करिव २० लाख बराबरको टेण्डर आब्हान गरेको थियो र सबै भन्दा कम कवोलेको आधारमा मुक्तीनाथ सप्लायर्सले ९ लाखमामा टेण्डर पाँयो तर बाकी रहेको ११ लाख रकम भिओ नगरी मनोमानी परसेन्टेजको आधारमा बाडीएको छ ।

ऐन र कानुनलाई धज्जी

यी सैद्धान्तिक पक्षका अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि मिचिएको छ।

नेपालमा विध्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार यसमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषमा नोक्सान हुने गरी गरिने कामलाई भ्रष्टाचारका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।