काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेट गरेर स्वास्थ्य उपचारमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छुट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छुट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन महानगरले ज्येष्ठ ६ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न तथा कानुनले तोकेबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरिएको हो । 

उनले ७ दिन भित्र पनि मन्त्रालयले अस्पतालहरु कानुनी दायरामा नल्याए महानगरपालिका अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन  तहका सरकारको साझा दायित्व हो । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्घि हुनुपर्छ । यस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसबमोजिम सेवा उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन आग्रह गरिरहेको हो । यससँगै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । 

नियमनकारी भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै महानगरले अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्न अनुरोध गरेको छ । यसबाट स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।