घिसिङसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ मा आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भदौ २०८१ भित्र गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि उक्त अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।

२३ फागुन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार प्रमुख आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि त्यसैका आधारमा मात्र घिसिङलाई पदमुक्त गर्न नसकिने देखिएपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सफाइ पेस गर्न मौका दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा प्रमुख चार आधार लिइएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सफाइ पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बिहीबार सफाइ पेस गर्न भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।

१. उक्त पत्र अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्न लिएको प्रमुख आधार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगरेको विषयलाई बनाइएको छ ।

‘मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्नु भएका कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्ध किन नगर्ने ?,’ स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।

२२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले हतार–हतार २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए ।

घिसिङसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ मा आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भदौ २०८१ भित्र गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि उक्त अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन् । सम्झौताको दफा १०.३ मा पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफामा रहेर ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै घिसिङसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ ।

२२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले हतार–हतार २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । तर, त्यसरी सम्झौतामा उल्लेख भएको म्यादभित्र कार्यसम्पादन पेस नगरेका कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभई निजको आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम हुन गएको निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई पदमुक्त गर्न मागेको स्पष्टीकरणको सबैभन्दा बलियो आधार यही हो ।

२. घिसिङले यस वर्षमात्रै होइन, गत वर्ष पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नै नलिई भारत–नेपाल ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) को बैठकमा सहभागी भएको तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई घिसिङ पदमुक्त गर्ने दोस्रो आधार लिइएको छ ।

घिसिङले यो वर्ष १२ फेब्रुअरी २०२५ र गत वर्ष ११ मार्च २०२४ मा पीईसी बैठकमा सहभागी भई भारतबाट १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइन मार्फत आयात हुने विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गरेका थिए ।

गत वर्ष ४.४५ प्रतिशत र यो वर्ष १.५ प्रतिशतले त्यस्तो विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गर्न जाँदा उनले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) नै नलिएको मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

यसरी भ्रमण आदेश नै स्वीकृति नगराई वार्तामा गएको तथा भाउ बढाउने सहमति गरेर आएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले गम्भीर लिई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

‘ती बैठकमा सहभागी भई आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समिति बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधन सहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकाले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?,’ मन्त्रिपरिषद् स्पष्टीकरणको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

घिसिङले उक्त वार्तामा जानुअघि प्राधिकरण सञ्चालक समिति, त्यसका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीबाट न त भ्रमण स्वीकृति गराएका थिए, न विद्युत् भाउबारे विषयमा सहमतिका लागि पूर्वस्वीकृति नै लिएका थिए ।

यसरी भ्रमण आदेश नै स्वीकृति नगराई वार्तामा गएको तथा भाउ बढाउने सहमति गरेर आएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले गम्भीर लिई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

३. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ कात्तिक २५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत् बक्यौता रकम टाइम आफ डे मिटर समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकाले पनि कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटर समेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौता असुल गर्ने तथा २४ घण्टाभित्र त्यसबेला उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राविधिक समितिलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी ४ पुसमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा घिसिङ आफैंले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले पनि टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को २५ पुसको निर्णयपछि लाइन जोडिदिए पनि घिसिङले पहिले काटेकै बिल टीओडीका आधारमा काटिएको भन्दै पुनः गणना गर्न मानेनन् । बरु, पुरानै बिल पठाएर बक्यौता नतिरे पुनः लाइन काटिदिने बताए ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता पुनः गणनाका लागि प्राविधिक समिति बनायो । तर, त्यो प्राविधिक समितिलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी ४ पुसमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा उनी आफैंले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

यद्यपि, सञ्चालक समितिले बहुमतका आधारमा त्यो समितिलाई तथ्यांक तथा दस्तावेज उपलब्ध गराउने र अन्य लजिस्टिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले समेत मिश्र आयोगलाई तथ्य स्थापित गराउने मौका भएकाले सहयोग गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसको पनि घिसिङले पालना गरेनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेका कारण सरकारले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकाले तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना प्राधिकरणले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ बमोजिम आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यकारी निर्देशकलाई कुनै सजाय गर्नुपूर्व उनलाई कारबाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था विनियम २३ मा छ ।

यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र वर्तमान सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा २५ र २६ असारमा पनि उनले उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए ।

नयाँ सरकार बनेपछि ४ साउन २०८१ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिए, तर घिसिङले त्यसलाई अवज्ञा गरेका थिए । विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि ८ साउनमा उनले लाइन जोडिदिए ।

त्यसपछि पनि घिसिङले पटक–पटक उद्योगको लाइन काटिदिए भने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिँदै आएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । त्यसको सिफारिस पनि घिसिङले कार्यान्वयन गरेनन् ।