जनकपुरधाम : मधेस सरकारमा छैटौं मुख्यमन्त्रीका लागि खेल सुरु भएको छ। मधेस प्रदेशको दो स्रो कार्यकालको ४० महिनामा छैटौं मुख्यमन्त्रीको खेलमा दलहरू लागेको हो।

राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद र नेतृत्वको असन्तुष्टिका साथै दलीय झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरू राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बन्न थालेको छ। प्रदेश गठन भएर विधिवत् कार्यान्वयन भएको ७ वर्ष ४ महिनामा प्रदेश नेताहरूका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वरभूमि मधेस बनेको हो। 

२०७९ साल मंसिरको निर्वाचनपछि ४० महिनामा मधेस प्रदेश सरकारबाट ५ मुख्यमन्त्री बिदा भएका छन्। गएको ७ महिनामा मधेस सरकारमा ४ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, सोमबार साँझ जनमत पार्टीले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णाकुमार यादवलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै फेरि नयाँ सरकार गठनका लागि जनमतसहित जसपा नेपालले नयाँ मुख्यमन्त्रीको खेलमा सक्रियता देखाएको छ।

संघीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा स्थिर सरकारको नमुना थियो– मधेस प्रदेशको सरकार। तर, २०७९ को निर्वाचनपछि भने मधेस दलहरूको दाउपेच र लेनदेनको यस्तो केन्द्र बन्यो कि मधेसले बितेका ४० महिनामा पाँचौं मुख्यमन्त्री देखिसक्यो। अब फेरि मधेस सरकारमा नयाँ मुख्यमन्त्री आउने सम्भावना बढ्दैछ। २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम लगत्तै पुस २९ गते जनता समाजवादी पार्टीका, नेपालका सरोजकुमार यादव मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। तर, केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेशमा २०८१ जेठ २३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि यादव पदमुक्त भए। एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी फोरम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंह मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले गत असोज २८ गते आफ्नै पार्टी जनमतको प्रपञ्चमा विश्वासको मत लिन गएका मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट राजीनामा गरे। 

त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री पदका लागि दुईवटा दाबी पेस भयो । पहिलो नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलको। अन्त्यमा जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सोनललाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन आधिकारिक रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ५ राजनीतिक दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने। 

असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले नियुक्तिको २५ दिनमा विश्वासको मत नपाउने परिस्थिति बनेपछि राजीनामा दिए। तत्कालीन प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा आफू सहभागी नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै विश्वासको मतमा असहयोग गरेपछि सरकार ढल्यो। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने परस्थिति जीवित रहँदै ठूलो दलको रूपमा नेकपा एमालेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख रहेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै एउटा होटलमा शपथ गराइन्। 

प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमको व्यापक आलोचना भयो। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्‍यो। यादवको नियुक्तिविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितका ७४ सांसदले यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। यादवको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

गत मंसिर १५ मा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत पुष्टि गर्न अवसर दिने गरी परमादेश जारी गर्‍यो। मंसिर १७ गते विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि यादवले संसद्बाट सम्बोधनसहित राजीनामा दिए। त्यसलगत्तै नेकपा एमालेबाहेक दलहरूको समर्थनमा कांग्रेस दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। 

तर, ५ महिनामै नपुग्दै पुनः जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्‍यो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालसमेत समर्थन फिर्ताको मुडमा छ। अन्य दलहरूले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न बैठक र छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। यी यावत् राजनीतिक उतारचढावलाई हेर्दा अब छैटौं मुख्यमन्त्रीको खेलमा मधेस सरकार अघि रहेको छ।   

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५ वर्ष लालबाबु राउतले पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गरेको थियो। तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ४० महिनामा मधेसले अब ६ औं मुख्यमन्त्री खोजिरहेको छ। मधेसजस्तै अन्य प्रदेशका सरकार पनि अस्थिर छन्। 

सत्ताको खेल
मधेस सरकारको सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ताको खेल पुनः सुरु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो। संघमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समावादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबीच एकीकरण भई यी दुई दल एक भएको मान्दा अहिले मधेसमा जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल बन्छ। जसपा नेपाल अहिले कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने रणनीतिमा छ। यद्यपि, पार्टी एकीकरण भएको पत्र मधेस प्रदेशसभामा आइसकेको छैन।

जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा (एमाले)लाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। जसपा नेपाल, एमाले र जनमतबीच गठबन्धन गरी सरकार गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूको दाबी छ। ठूलो दलको हैसियतले सरकार नेतृत्वको दाबी स्वतः जसपा नेपालको भनाइ छ।
जसपा नेपालका अनुसार सरकार बनाउने वा फिर्ता हुनेबारे जसपामा औपचारिक छलफल नभए पनि अनौपचारिक रूपमा जसपा वर्तमान नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीसँग असन्तुष्ट भएको  स्रोतको दाबी छ।‘सरकार ढले वा समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार नेतृत्वको दाबी स्वतः हुने जसपा नेपालकी सचेतक किरण साहको भनाइ छ। एमाले सांसद शारदा थापाले समेत मधेस सरकार परिवर्तनको भए नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने बताइन्। 

‘अन्य पार्टीलाई नेतृत्व दिएर सरकारमा सहभागी हुने एमालेभित्रको तयारी छ,  स्रोत भन्छ, ‘सरकारमा जाने र वर्तमान सरकारको विपक्षमा विश्वासको मत दिने तयारी छ।’ पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले पनि सरकार परिवर्तनको प्रयास भइरहेको स्विकारे। अहिलेको सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो नभएकाले सबै कुरा भइरहेको सोनलको प्रतिक्रिया छ। भदौ २४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले पदबाट राजीनामा दिए यता मधेस सरकार अस्थिर बनेको छ। 

सिंहले राजीनामा दिएयता मधेसमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। मधेस प्रदेशसभामा जसपासँग २६, जनमतसँग १२ र एमालेसँग २४ सांसद छन्। जनमतभित्र भने तीव्र विवाद देखिएको छ।
जनमतमा विवाद
जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले १० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइसकेका छन्। उता, संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको अर्को पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका छन्।

अर्कातर्फ जनमतका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्जिनियर वसन्त कुशवाहाले मधेस सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको बताए। संसदीय दलको बैठले सरकार छाड्ने निर्णय लिएको कुशवाहाले पुष्टि गरे। विवादकैबीच जनमतले प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको छ। सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी चन्दनकुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता तोकिएको राउतले जनाएका छन्। मधेसमा जनमतको संसदीय दलको नेता यसअघि महेशप्रसाद यादव थिए। 

सोमबारै उनले सरकारलाई समर्थन कायम रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिए। उनी प्रदेशका अर्थमन्त्रीसमेत हुन्। उनलाई हटाएर सिंहलाई संसदीय दलको नेता बनाइएको पत्र राउतले सार्वजनिक गरेका हुन्।