बुधबार, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले विरोध जनाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पश्चात सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै एमालेका नेताहरुले सरकारको निर्णयप्रति एमालेका नेताहरुले विरोध जनाएका हुन्।

एमाले नेता एवम् सांसद् लालबाबु पण्डितले भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार नरहेको पुष्टि भएको दाबी गरे। ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकोले भूमि समस्याबाट पिडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार न रहेको पुस्टी हुन गएको छ।,’उनले भनेका छन्,‘धन्य हो गठबन्धन। छिट्टै नास हुने जनताले बुझ्ने छन‍् कंफर्टेवल सरकार।’

यता एमाले नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गल्ती सच्याई आयोगलाई पुन: सकृय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन्।

पूर्व मन्त्री एवम् सांसद् महेश बस्नेतले आयोग खारेज गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको बताए।

उनले भने, ‘राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी दलले‌ अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्वता राख्न पनि पाइन्छ। सोही क्रममा एउटा प्रकृयामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वभाविक मान्न सकिन्छ।

यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भुमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई ललाट एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रुपमा त्रृटिपूर्ण त छ नै साथै, असंवैधानिक, गैह्र कानुनी, अपाराधिक कार्यसमेत हो।’

बस्नेतले भुमीहिन,शोषित, उत्पीडित, दलित तथा निम्न वर्गका समुदायहरुले संघर्षमा निस्कनुको विकल्प नभएको बताएका छन। उनले यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने, मुलुक आन्दोलनमय हुने र सरकारलाई जन आक्रोश थेग्न मुस्किल हुने चेतावनी दिएका छन्।

देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो। विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो। यस आयोगले गत असारसम्म २१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको थियो। आयोगमार्फत सदियौँदेखि भूमिहीन किसानको रुपमा जमिन भोगचलन गर्दै आएका किसानहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो।