विद्यालय जाने छात्रालाई वितरण गर्न भनेर मधेश प्रदेश सरकारले खरिद गरेर राखेका पाँच हजार साइकल काम नलाग्ने हुँदै गएका छन्।  

साइकलका पार्टपुर्जामा खिया लागेको छ, हावा फुस्काइएमा टायर पनि बिग्रिन थालेका छन्। साइकल माकुराको जालो र धुलोले छपक्कै छोपिएका छन्। साइकल थन्क्याइएको ‘मधेश भवन’ को गोदामकै छानो चुहिने भएको छ।

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २०७८ साउनमा खरिद गरेका १० हजार थान साइकलमध्ये वितरण हुन बाँकी पाँच हजार थानको यस्तो अवस्था भएको हो।

बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम हाल शिक्षा विकास निर्देशनालय अन्तर्गत छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडाका अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गोदाममा थन्क्याएर राखिएका साइकलको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयले नलिने निर्णय निर्णय गरेका छन्।

उनले भने, ‘साइकलको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि हामी जिम्मेवार छैनौँ भनेर गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्णय गरिसक्नुभएको छ। त्यो साइकल छ कि छैन, के भयो भएन हामीलाई मतलबै भएन।’

साइकलका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको शिक्षा विकास निर्देशनालय दुबै अनुत्तरदायी देखिन्छन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले साइकल वितरणले शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्ने तथा अभिभावक पनि छोरी पढाउनेतर्फ अग्रसर हुने निष्कर्षका साथ कक्षा ८ मा पढ्ने प्रदेशभरका छात्रालाई साइकल दिने निर्णय गरेका थिए।

उक्त निर्णयअनुसार २०७५ माघ १ मा साइकल वितरण सुरु भएको थियो। वितरणको चौथो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले टेन्डर गरेर काठमाडौंको ‘स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रा.लि.’ बाट ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो।

खरिदका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर तेस्रो लटमा खरिद गरिएको १७ हजार साइकल खरिद सम्बन्धी फाइल लैजाने क्रममा चौथो लटको १० हजार साइकल खरिदको फाइल पनि लगेको थियो।

खरिदको बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि देखिएपछि अख्तियारले मूल्यांकन समितिमा रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झा दोषी रहेको ठहर गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, आपूर्तिकर्ता ओम सत्य साई प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालसहित १० जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २०७८ साउन १७ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।  मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा प¥यो। भुक्तानी प्रक्रिया पनि रोकियो।

त्यसबेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै कार्यालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।बदनामीबाट बच्न राउतले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई २०७८ फागुनमा ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय’ मा पठाइदिए। मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी ‘शिक्षा विकास निर्देशनालय’ लाई दियो ।

चौथो खेपको साइकल आपूर्तिकर्ता स्यान्यो इन्टरनेसनलका मुख्य सेयरधनी कुन्दनकुमार सिंहका अनुसार १० हजार साइकल खरिद बापत ५ करोड ६८ लाख रुपैँया भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

उनले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको ३ हजार २ सय साइकल बापत २ करोड ९३ लाख भुक्तानी पाएको दोस्रो चरणमा बुझाइएको ६ हजार ८ सय साइकलको भुक्तानी बाँकी रहेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन सचिव भुसालले कमिसनका लागि भुक्तानी अल्झाएको र पछि उजुरी परेपछि त्यसकै बहना रोकेको सिंहको आरोप छ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएपछि आपूर्तिकर्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भुक्तानीका लागि कहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय त कहिले निर्देशालय देखाउने गरेको उनले बताए।

निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुयालले निर्देशनालय अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भएयताको मात्रै जिम्मेवारी निर्देशनालयमा रहेको बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएका साइकल खरिद लगायतका बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमसम्बन्धी फाइल निर्देशनालयले बुझ्न मानेको छैन।

निर्देशनालयका निर्देशक फुयालले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भएका कामको उत्तरदायित्व आफ्नो कार्यालयले लिन नसक्ने बताए।

‘साइकलको टेन्डर आह्वान, खरिद र भुक्तानीहरू सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको हो, विवादित कामको फाइल र जिम्मेवारी हामी लिन्नौँ भनिसकेका छौँ,’ फुयाँलले भने, ‘हामीलाई २०७८ माघ १ गतेदेखि काम गर्नू भन्ने लिखित निर्देशन आयो। त्यसपछि गरेका कमका फाइलमात्र राखेका छौँ।’

पुरानो भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्तालाई शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ।
उनको प्रश्न छ, ‘सामान खरिद नगरेको कार्यालयले कहाँबाट भुक्तानी दिन्छ?’

भुक्तानी नपाएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीका शेयरधनी सिंहले उच्च अदालतल, जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले मुख्यमन्त्री कार्यालय र आपूर्तिकर्ता बीचमा भएको सम्झौताअनुसार निरूपण गर्न आदेश गरेको छ।