फ्रन्टलाइन संसद । सङ्घीय संसद् सचिवालयले अब प्रि–बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र अब समय घर्किसकेकाले प्रि–बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने संसद् सचिवालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने सचिवालयको भनाई छ । बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन ।

कोरोना सङ्क्रमण महामारी तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको बताइएको छ । तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले वाधा पु¥याउने देखिन्छ ।

संविधान र सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको हो । तर आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएमा प्राविधिक रूपमा सचिवालय दुरुस्त रहेको बताइएको छ ।