९ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ढिला गरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले भने अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् । उनीबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

तर, त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा कसको सम्पत्ति कति छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने गरिएको थियो । तर, यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरू कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा अहिले बहाल रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उल्लेख छ । तर, त्यो सम्पत्ति विवरणमा कसले के विवरण समेटेका छन् ? उनीहरूले बुझाएको विवरण तथ्यमा आधारित छ कि छैन ? त्यसको ‘पब्लिक अडिट’ हुन पाएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले कार्यालय सहयोगीदेखि देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसम्म सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै ढिलो मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) मा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।”

ऐनानुसार त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले पेस गर्न नसक्नुको कारणसहित निवेदन दिएमा थप ३० दिनसम्म म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, थपिएको अवधिमा पनि विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासहित विवरण पेस गराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) मा भनिएको छ, “उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।”

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका कार्यालय सहयोगीदेखि कार्यकारी अधिकार भएका सबै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने गरिएको छैन । यसअघि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आचारसंहिताअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद् स्वयंले बनाउने हुँदा त्यसको प्रयोग पनि आफूअनुकूल हुँदै आएको बताउँछन् ।

“मन्त्रिपरिषद् आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद्ले नै बनाउने हो । त्यसको पालना बाध्यात्मक विषय पनि हुँदो रहेनछ,” डा. कोइरालले भने, “त्यही आचारसंहिता पनि आफूअनुकूल संशोधन गर्ने अभ्यास पनि देखिएको छ ।”

आफू मूख्यसचिवमा बहाल हुँदा आचारसंहितामा सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गर्ने व्यवस्था राखिएको र त्यसको पालना पनि भएको भन्दै सबै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको पालना गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

“पछिल्लोपटक खिलराज रेग्मीजी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो,” डा. कोइरालाले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुको मुख्य आशय कुनै पनि बेला सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि छानबिन हुँदा उसको वास्तविक सम्पत्तिको जानकारी हुन सकोस् भन्ने हो । ऐनानुसार त्यसरी बुझाइने सबै तहका कर्मचारीको विषयमा चासो नभए पनि यसअघिका अभ्यासले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने आमचासोको विषय हो ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि यो नैतिक विषय पनि हो । व्यक्ति जति पारदर्शी हुन्छ, त्यति नै शासकीय सुधारमा उसलाई नैतिक बल प्राप्त हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको सार्वजनिक दायित्व हो ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषद् अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारको अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक व्यवहारको विरोध गरेर बनेको गठबन्धनबाट आएको हो । यो सरकारले विगत सरकारका कमी–कमजोरी जे देखाइएको थियो, त्यसको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने आममानिसको अपेक्षा छ । तर, लोकतन्त्र र पारदर्शीताको नारा दिएर आएको सरकार अघिल्लो सरकारले अपनाएको पारदर्शीताको मापदण्डबाट पनि तल झर्दा त्यसले आममानिसका अपेक्षा मात्र अपूर्ण बनाउँदैन, उनीहरू स्वयंका प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्न खडा गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता अनुकरण गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको मन्त्रिपरिषद् आचारसंहिता सार्वजनिक छ । उक्त आचारसंहितामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा मात्र होइन, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आचारसंहिताको ५.३ मा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पतिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुई प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमक्ष पेस गनुपर्नेछ,” आचारसंहितमा भनिएको छ, “साथै, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सो विवरण वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।”