४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश रहित सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बस्यो। बैठकले न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो, ‘फूलकोर्ट’ले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका-२०७८’ पारित गर्दै लागू गर्ने।

अर्थात् गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने। यसअघि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुलाई पेशी तोक्दै आएका थिए। न्यायाधीशहरुको यो निर्णयले मुद्दा किनबेच रोकिने र प्रणालीको विकास हुने सम्बद्ध निकायहरु बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो निर्णय सकारात्मक भए पनि न्यायपालिकाको सुधारका लागि यतिले नपुग्ने बताए। ‘पहिले पनि गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनिएको थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यो कुराले मात्रै न्यायपालिकाको सुधार हुँदैन,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्नुले न्यायपालिकामा २५ प्रतिशत सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘यो निर्णय स्वागत योग्य हो। तर, सबैथोक होइन।’

फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथा प्रणालीसँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। बैठकबाट स्वीकृत नियमावली र निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुनः फुलकोर्ट बसेर निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई निर्णय पठाइसकेका छन्। सर्वोच्चको फुलकोर्टले औपचारिक निर्णय गरी मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत् प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् कानुन मन्त्रालयमा पठाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यविधि लागू हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्टको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। जसकारण पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन्। एक अधिवक्ताले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्न पनि सक्छन्। कार्यान्वयन त पछिको कुरा हो।’

यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौति हुनेछ। न्यायाधीशहरूले गोला प्रथाका आधारमा मुद्दा पाउनेछन्, जसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै हात हुने छैन। प्रधानन्यायाधीश राणाको चाहनाविपरीत यो निर्णय भएकाले पनि सहज कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश दबाबमा समेत परेका छन्। उनले आजमात्रै बारलाई पत्रमार्फत् वार्ताको आह्वान गरेका छन्। 

सम्भवतः अब उनी इजलासमा नफर्किने बताइन्छ। न्यायाधीशरुले समेत प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मुद्दालाई यथावत राखेका छन्। उनले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत् नियुक्ति भएको भन्दै सडकबाट राजीनामा नदिने र निकासको लागि आफू न्यायाधीशहरुसँगै रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। राणाले तत्काल राजीनामा नदिने बरु सामना गर्ने मुडमा छन्।

सर्वोच्च अदालतभित्र ‘बेन्च सपिङ’ अर्थात् मुद्दा खरिद–बिक्रीका कुरा उठे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस विषयमा खुलेर ‘फेस’ गरेका छैनन्। राजनीतिक दलहरु पनि न्यायापालिकाभित्र जेलिएको विवादबारे मौन छन्।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विद्यमान विवाद तत्काल समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई आग्रह गरेको थियो। गत मंगलबार बसेको पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको बैठकले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनियता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी निकास दिन प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आग्रह गरेका हो। यद्यपि गठबन्धनले ठोस धारणा बनाउन नसक्दा अवस्था झन् अनिर्णित भएको अधिवक्ताहरुको गुनासो छ।