१७ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको  छ । तर आलोचनाको डरले यो निर्णय गुपचुप राखिएको छ ।

प्रदेश १ मा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन्। तर सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण र नामांकनका लागि सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मात्रै बताएका थिए ।

तर सोही बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या ७ बाट १२ बनाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनायो । तर विभाजनको निर्णय सार्वजनिक गर्दा आलोचना हुने भएका कारण  निर्णय हाललाई गुपचुप राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीहरुलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइएको बताए । उनले निर्णय भइनसकेको दाबी गरे ।

तर एक मन्त्रीले भने सम्भावित आलोचनाको डरले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय केही दिनपछि सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको बताए ।

गत कात्तिक १६ गते पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन् ।

दलहरुमा आकांक्षी धेरै भएका कारण भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरिएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय विभाजनसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो पनि खुलेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालय विभाजन गर्ने विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल हुँदै आएको थियो ।