काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूउपर परेको उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकमा छानबिन गरेर फर्स्योट गर्न लागेको छ ।

सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीश सम्हालेपछि उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय परिषद्मा वर्षौँदेखि रोकिएको उजुरी फर्स्योट गर्ने निर्णय भएको हो ।

अब हरेक हप्ता न्याय परिषद्को बैठक बसेर न्यायाधीशहरूविरुद्धको उजुरीउपर छानबिन गरेर फर्छ्योट हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता जितेन्द्रबाबु थपलियाका अनुसार यसका लागि हरेक हप्ता न्याय परिषद्को बैठक बस्नेछ ।

विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमा कतिपय विषय अस्पष्ट रहेकाले त्यसमा थप प्रमाण बुझेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि समिति बनाउने निर्णय भएका छन् । तर प्रत्येक हप्ता न्याय परिषद् बैठक बस्ने भनिए पनि गत हप्ता भने कानुन मन्त्री सोविता गौतमको कार्य व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकेन । 

न्याय परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध दुई सय २३ उजुरी छन् । न्यायपरिषद्को निष्क्रियताले न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘सम्माननीय कामु प्रधान्यायाधीशज्यूले हरेक हप्ता परिषद्को बैठक बसेर उजुरी फर्स्योट गर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।

न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिम कैफियत देखिएका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्दै आएको छ । दफा १० मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभावको विषय उल्लेख छ भने दफा ११ मा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे र दफा १२ मा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरे वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।