२४ कार्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कुनै कारबाही नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गते ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई  विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३(१) बमोजिम कारबाही हुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले ’नो नट अगेन’ अभियानलाई बन्देज गर्नेगरी आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको माग गरेका थिए । 

रिटमा संविधानको धारा १७ र १९ ले वयैक्तिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी गरेको व्यवस्थाविपरीत आयोगले ’नो नट अगेन’ अभियनाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाईपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले ’नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्ति बमोजिमको कुनै कारबाही नगर्नु भन्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार सोही आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भएको हो ।