नेप्सेको सेयर बेच्नै चाहन्न सरकार, जिम्मेवारी पन्छाएर पुनर्संरचनाको ओठेभक्ति
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत भदौ २९ गते ल्याएको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्यायोजनामा नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ ।
‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण तथा संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुरुप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने’ कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५ मा लेखिएको छ ।
त्यतिबेला एफसीए प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले विस्तृत रुपमा पुनर्संरचनाको खाका नै प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रतिवेदनले नेप्सेको हाल कायम १ अर्ब चुक्ता पूँजीलाई ३ अर्ब पुर्याउने र सरकारको सेयर हिस्सा (हालको ५८.६६ प्रतिशत)लाई घटाउनेगरी खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यमान स्वामित्वको विनिवेश गर्न सम्बन्धित सेयरधनी निकायको निर्णय जरुरत रहेको पनि उल्लेख छ । त्यहीं प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । यस विषयमा बोर्डले नेप्सेको सञ्चालक समितिसँग असोज २९ गते छलफल पनि गरेको थियो । तर, पुनर्संरचनाको काम खास अघि बढेको छैन ।
अहिले मात्रै होइन, नेप्से पुनर्संरचनाको विषय वर्षौं पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । पछिल्लो नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन आठौं हो ।
रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ असोज २० गते गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । सो प्रतिवेदनको १४५ नम्बर बुँदामा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पूँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनुपर्दछ ।’
त्यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा पनि कार्यदल गठन गरिएको थियो । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने विषयमा अध्ययन गर्न गठित सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट रुपमा नेप्से पुनर्संरचना जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, हरेक वर्षको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न एक पाइला पनि काम भएको छैन।
सरकारले पुनर्संरचनाको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गर्ने तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई भन्ने काम ‘देखाउने दाँत’ मात्रै भएको विज्ञ बताउँछन् ।
नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका विज्ञ सदस्य समेत रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी नेप्से सरकारको संस्था (सम्पत्ति) भएकाले बोर्ड र नेप्सेले पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
‘पुनर्संरचनाका लागि पहिले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा विज्ञहरू पठाउनुपर्यो, सञ्चालक समितिलाई नै सीईओसहित अन्य आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिका लागि अख्तियारी दिएर सरकारले काम सुरुवात गर्न सक्छ’ गिरिले भने ‘त्यसपछि नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराई बाटो खोलिदिनुपर्छ, अन्यथा पुनर्संरचना भनेर जतिसुकै कार्यदल, प्रतिवेदन बनाए पनि बोर्ड वा नेप्सेलाई निर्देशन दिए पनि हुनै सक्दैन ।’
उनका अनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर आंशिक रुपमा विनिवेश गर्ने वा नेप्सेको चुक्ता पूँजी हालको १ अर्बलाई बढाएर ३ अर्ब कायम गर्ने र थपिएको सेयरमा अन्य संघसंस्था, रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
‘पुनर्संरचनाको उद्देश्य भनेकै सरकारी सेयर हिस्सा घटाउनु हो, त्यसका लागि कि त मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै सेयर बेच्ने निर्णय गर्नुपर्यो, कि पूँजी वृद्धि निर्णय गरी अन्य संघसंस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गर्नुपर्यो’ गिरीले भने ।
नेप्से पुनर्संरचनाका लागि यति दुईमध्ये एउटा निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेपछि मात्रै पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढ्ने अन्यथा मन्त्रालयका देखावटी पत्र, निर्देशन वा प्रतिवेदनको अर्थ नरहने विज्ञ बताउँछन् ।
‘नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कार्य गर्नु’ भनी अर्थले दिएको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्ड रनभुल्लमा छ । बोर्डले सरकारलाई नै सेयर विनिवेशको सुझाव दिनुपर्ने बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेप्से पुनर्संरचनाका लागि काम अघि बढाउन भनेको छ, तर बोर्डले नै सरकारको सेयर हिस्सा घटाउने वा नेप्सेको पूँजी बढाउने निर्णय त गर्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषदबाट यो किसिमको निर्णय नभएसम्म कुनै पनि काम अघि बढ्न नसक्नेमा उनी पनि सहमत छन् । ‘पुनर्संरचनाका विषयमा मन्त्रिषदबाटै बोल्ड डिसिजन नभएसम्म बोर्डलाई जतिसुकै निर्देशन दिए पनि काम हुँदैन’ उनले भने ।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्