१९ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच चार वटा सम्झौता भएको  छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता त्यसपछि दुई देशको प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलपछि चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्स, रेल्वेसबन्धी प्राविधिक सहयोग, पेटोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच प्रविधिक  विज्ञता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।

रेल्वेसबन्धी प्राविधिक सहयोग सम्झौताअनुसार नेपालमा दक्ष रेल्वे जनशक्तिको उत्पादन, विकास र सशक्तीकरणका लागि भारतले सघाउने भएको छ ।

रेल्वे इन्जिनियरहरुको क्षमता विकास गर्न तालिम, रेल्वे इन्जिनियरिङ पढिरहेकालाई छात्रवृत्ति लगायतका विषय समेटेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

‘भारतको रेलवे प्रविधिको ज्ञान र सिपलाई नेपाली इन्जिनियरले पनि सिक्ने अवसर पाउन् भन्ने उद्देश्यले समझदारी भएको हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई रेल्वेको पाठ्यक्रम विकासमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।’

नेपालमा रेल्वे प्रविधि बुझ्ने जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । रेलमार्ग अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदन विश्लेषणका लागि विषय विज्ञ छैनन् ।

सरकारले रेल्वे इन्जिनियरिङ पढ्न चीन पठाएका केही इन्जिनियर पनि फर्किएर सडक विभागमा काम गरिरहेका छन् ।

अहिलेको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले ‘इन्टरनेसनल युनियन अफ रेल्वेज’बाट स्वतन्त्र विज्ञ मगाएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार रेलमार्ग अध्ययन अघि बढाउन सक्ने विकल्प भएपनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

२०६४ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएयता नेपालमा रेलमार्गको बहस सुरु भएपनि गुरुयोजना, डिजाइनलगायतका विषयमा जनशक्ति तयार गर्ने काम भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, रेलमार्गका महानिर्देशकलगायत विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु न ‘मैले जानेको छैन’ भन्न मिल्ने अवस्था छन्, न त विदेशीसँग बस्दा विज्ञतासहित धारणा राख्न सक्ने अवस्थामा नै छन् ।

शनिबारबाट चलेको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न पनि भारतबाट २६ जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याइएको छ ।

‘अब यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भनेर प्रविधि र सिप हस्तान्तरणका लागि सहकार्य गर्न लागेका हौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्स सम्झौताअनुसार अब नेपाल एलाइन्सको सदस्य भएको छ । यसअनुसार नेपालले सोलार प्रविधिको विकासमा भारतबाट महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पाउनेछ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि भएको सम्झौता विस्तार गर्ने र नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले प्राविधिक क्षमता वृद्धिका लागि सघाउने गरी समझदारीहरु भएका छन् ।