काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका ओलीले शनिबार दिउँसो ३ बजे अर्को बैठक बोलाएका थिए । त्यसअघि दुई नेताबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।

त्यस क्रममा नेता नेपालले आवश्यक सल्लाह र परामर्शबिना राखिएको बैठक रोक्न सुझाव दिएका हुन् ।

साथै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् ।

सर्वोच्चमा यो मुद्दाको बहस अन्तिमतिर पुगेको छ । तर सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि अध्यक्ष ओलीले बैठक राखेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको घोषणा मानिने उनको चेतावनी छ ।

शनिबार नेता नेपालसँग भएको टेलिफोन सम्वादका क्रममा पनि उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिन जोड दिएका छन् ।

तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव एकोहोरो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा फैसला स्वीकार्न सकिन्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न’ नेता नेपालको भनाइ थियो ।

उनले पार्टीको एकता टुंग्याउन २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदल सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

‘अहिले बालुवाटारमा चलिरहेको बैठक अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको नभएर २८ फागुनकै निरन्तरता हो ।

राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न पहिलेकै वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केपी ओलीसँग राख्नुभएको छ’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष ओली २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किन तयार भएपछि २ जेठमा दुबै पक्षका ५/५ नेता रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।

तर कार्यदलले काम थाल्दा नथाल्दै प्रतिनिधिसभा भंगको प्रक्रिया सुरु भएपछि एकता वार्ता विथोलियो भने माधवकुमार नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनतिर लाग्यो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले १२ जेठमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, कार्यदलमा नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावलसहित ११ नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरे ।

त्यसयता कार्यदल निष्क्रिय छ । तर कार्यदलमा नेताहरु निरन्तर अनौपचारिक सम्वादमा छन् ।

उनीहरुका अनुसार सर्वोच्चको मुद्दाबाहेक अरु विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ ।