रिब्दीकोट गाउँपालिका- १ ले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गर्दै आएको छ ।  वडा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न थालेको हो । 

वडाध्यक्ष चिरन्जीवी पोखरेलका अनुसार वडा कार्यालयभित्र जनसंख्या घट्दै गएकोले सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जनसंख्या कमी भएकै कारणले वडाभित्र जंगली जनावरले दु:ख दिने, कार्यक्रमहरूमा आवेदन नपर्ने र कृषि उत्पादन घट्दै गएको उनले सुनाए । 

उनका अनुसार दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तिलाई वडा कार्यालयले पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने छ । सो रकम सुत्केरी महिलालाई पोषणको लागि प्रयोग गर्न सकिने उनले सुनाए । कार्यक्रम सुरु भएसँगै हालसम्म दुई दम्पत्तीले तेस्राे सन्तानकाे जन्मदर्ता गर्न आएकाे उनले बताए । उनीहरूलाई केही समयमै साे रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेकाे उनले जानकारी दिए ।

जनसंख्या कमी भएकै कारणले गाउँ तथा बस्तीमा विभिन्न समस्या आउने गरेको उनले सुनाए । पछिल्लो समय दुई भन्दा बढी सन्तान नजन्माउने र बसाइसराइले वडा तथा ग्रामीण भेगमा जनसंख्या कम भएको उनको भनाइ छ । 

‘वडामा दुई हजार ३०० जनसंख्यामध्ये सो घटेर हाल दुई हजारभन्दा कम छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा जनसंख्या बढाउनकै लागि हामीले यो नीति ल्याएका हौँ ।’

थोरै सन्तान जन्माउने चलनले विद्यालयमा विद्यार्थी नै कमी भएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित  ३७ वटा विद्यालयमध्ये विद्यार्थी अभावकै कारण १३ वटा मर्ज लिस्टमा पुगिसकेको छ ।

‘विद्यार्थी नभएरै  १३ वटा विद्यालय मर्ज गर्ने लिस्टमा छन्,’ उनले भने । बाबुबाजेका पालामा सन्तानको लागि निर्माण भएका विद्यालय बच्चा नभएर बन्द हुनु दुखद् रहेको उनले बताए । 

आफ्नो वडामा ५ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भए पनि विद्यार्थी नभएकोले दुई वटा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘पाँच कक्षासम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा १० जना विद्यार्थी छन् । अर्कोमा १७ जना मात्रै,’ उनले भने, ‘बाँकी तीन वटामा पनि जसोतसो पढाइ भइरहेको छ ।’

‘बाबु बाजेको पालामा निर्माण भएका विद्यालय र भवन जनसंख्या कम भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुईभन्दा बढी सन्तान नजन्माउने नियन्त्रणको कुरा चलिरहेको छ । यसले सरकारी भवन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आए पनि सो उपभोग गर्ने मान्छे नै नभएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । तर नेपाली युवा सबै विदेशिएका छन् । नेपालमा गर्न सक्ने युवाहरू छैनन् ।’

अर्को वर्ष नयाँ योजना
वडा अध्यक्ष चिरन्जीवी पोखरेलले आगामी वर्ष  २  भन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीको लागि थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । सन्तान बढेसँगै अभिभावकको जिम्मेवारी बढ्ने भएकाले सोबारे वडा सरकारले नयाँ योजना र सुविधा ल्याउने सोच बनाएको उनले बताए । 

आफूले ल्याएको कार्यक्रममा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कोहीले सकरात्मक रुपमा हेर्नु भएको छ । कोहीले  नकरात्मक रुपमा । तर सबैले आगामी वर्षमा थप भत्ताको माग गर्नु भएको छ । 

पाँच हजार रुपैयाँले केही राहत मिल्ने भए पनि तेस्रो सन्तानले थप जिम्मेवारी बढ्ने भएकोले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेको उनले बताए । आफूहले सो दम्पतीको राहतको लागि थप कार्यक्रम ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । 

जनसंख्या कम हुँदा बाली जंगली जनावरलाई
कम सन्तान जन्माउने, बसाईसराई र वैदेशिक रोजगारीले जनसंख्या कम भएकाले कृषि जन्य उत्पादन  जंगली जनावरले नै सकाएको वडा अध्यक्ष चिरन्जीवी पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘जनसंख्या नभएकै कारणले गाउँमा जंगली जनावरको आक्रमण बढेको छ ।’

आफू सोही क्षेत्रमा हुर्किए पनि जंगली जनावर घरमा आएको थाहा नपाएको उनको अनुभव छ । तर गत वर्षदेखि जनावर आएर बाली नष्ट गरेको थाहा पाएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘गत वर्षदेखि मृग, बाँदर र दुम्सीले बाली नष्ट गर्दै आएको थाहा पाए ।’

मानिस नभएकाले गर्दा जंगली जनावर गाउँ पसेको उनको भनाइ छ । आय आर्जनको लागि गाउँपालिकाले अनुदानमा सामग्री वितरण गरे पनि बाली बढ्न नपाउँदै जंगली जनावरले नष्ट पार्ने गुनासो बढेको उनले सुनाए । 

उनका अनुसार गाउँपालिकाले अनुदानमा आलुको वीउ वितरण गरेको थियो । तर सो बीउ उम्रन नपाउँदै जंगली जनावरले खाएको उनले सुनाए ।

वडा कार्यालयले सोको क्षतिपूर्ति स्वरुप पैसा फिर्ता गर्न लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘लगाएको आलु ५० प्रतिशतभन्दा बढी जंगली जनावरले खाएमा सो रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसको लागि वडामा जानकारी दिनुपर्ने छ । वडाले अनुगमन गरेर सो रकम वितरण गर्ने छौँ ।’

जंगली जनावरबाट पीडित जनसंख्याको तथ्यांक संकलन गर्न, कृषि छोड्ने स्थानीय, तथा बसाइ सर्नेको तथ्यांक संकलन गर्नको लागि पनि आफूहरूले क्षतिपूर्ति दिने नीति लिएको उनले सुनाए । 

अनुदान छ तर, छैन आवेदन
गाउँपालिकाभित्र मात्रै विगतको वर्षको तुलनामा हाल २५ प्रतिशत जग्गा बाँझो भएको वडाध्यक्ष चिरन्जीवी पोेखरेलले सुनाए । सो जग्गा कोर्न तथा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि गाउँपालिकाले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आवेदन नै पर्न छोडेको उनले बताए । 

‘पालिकाले कृषिमा धेरै लगानी गर्न खोजेको छ । बाँझो जग्गा जोत्ने, अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि प्रतिफल दिन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाले गत आवमा बेसार खेतीका लागि ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जसअनुसार बाँझो जग्गा जोत्न र बीउको लागि आवश्यक खर्च पालिका र स्थानीय बासिन्दाले आधा/आधा बेहोर्ने नीति लिएको उनले बताए ।

बेसार लगाउने मान्छे नै नभएकोले सो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले उनको भनाइ छ । जनसंख्या बढेसँगै पालिका तथा संघीय सरकारको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनले बताए । सोको लागि पनि आफूले बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन दिन थालेको उनको भनाइ छ । 

छिमेकी पालिकामा पनि कार्यक्रमको लागि दबाव
आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रम अन्य वडा र पालिकामा पनि लागू गर्नको लागि दबाव आउने गरेको वडा अध्यक्ष चिरन्जीवी पोखरेलले बताए । 

‘अरु वडामा पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । छिमेकी पालिकामा पनि माग गरेको सुनेको छु । उहाँहरूलाई पनि दबाब आएको छ,’ उनले भने । अन्य वडा अध्यक्षले पनि सो कार्यक्रमको लागि छलफल गदै आएको उनले बताए । 

यस्तै उनले हल गोरु पाल्ने कृषकलाई वार्षिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको बताए । नयाँ गोरु किन्न चाहने कृषकलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने गरेको उनको भनाइ सो । ‘सो कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएसँगै दुई जना स्थानीय बासिन्दाले गोरु किनेर पाल्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘हाल वडाभरी ३१ जनाले हल गोरु पाल्दै आउनु भएको छ ।’

जनसंख्या कम भएकाले हल गोरु जोतेर पनि आर्थिक आम्दानी लिन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र दिनभरी गोरु जोतेपछि एक हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अधिकांशले गोरु जोत्ने गरेको उनले बताए । 

खेर जाने सालको पात टिपेर दुना र टपरी गाँसेपछि वडाले नै खरिद गर्दै आएको उनले बताए । उनका अनुसार वडाले टपरीलाई १० रुपैयाँ र दुनालाई ५ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ ।