हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए।

पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जना नियुक्त भए।

पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ गते ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएको थियो। त्यतिखेर ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये ३१ जना अहिलेसम्म बहालरत छन्।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा २० जना नियुक्त भएकामा १८ जना पदमै कार्यरत छन्। 

६५ वर्षको उमेर हदसम्म काम गर्न पाउने ती पदाधिकारीको पदावधि बढीमा ६ वर्ष हुन्छ। पहिलो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले ४ वर्ष ५ महिना काम गरिसकेका छन्।

पहिलो चरणमा नियुक्त भएकाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दसमेत छन्। आयुक्तद्वय हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ ब्यान्जू दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका हुन्।

दोस्रो चरणमा नियुक्त हुनेहरूले पनि नियुक्ति पाएर काम गर्न थालेको ४ वर्ष बितिसकेको छ। 

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहित पाँचै पदाधिकारी दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका हुन्। अध्यक्ष रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाइ हुन्। उनीहरूको मूल घर झापा हो।

निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहक प्रमुखका भरमा चलिरहेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अवकाश पाएपछि आयुक्त राम्रप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा काम गरिरहेका छन्। अर्की आयुक्त जानकीकुमारी  तुलाधर पनि पहिलो चरणमै नियुक्त भएकी हुन्।

दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका आयुक्त सगुनशमशेर राणा पनि पदमै बहाल छन्।

दुवै चरणका नियुक्ति बदर हुने अवस्थामा अख्तियार, लोक सेवा, निर्वाचन आयोगलगायत धेरै संवैधानिक निकाय खाली हुने अवस्था छ।

अहिले रूपन्देही ३ का लागि उपनिर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। तत्काल अर्को नियुक्तिको बाटो जटिल रहेको कारण घोषणा भइसकेको चुनाव कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

पहिलो चरणको नियुक्ति मात्र बदर भयो र दोस्रो चरणको नियुक्तिले मान्यता पायो भने एक्ला आयुक्त सगुनशमशेर राणाले उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

पहिलो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारी   

दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारी
२०७८ असार १० गते दोस्रो चरणमा १२ वटा संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये १८ जना बहालरत छन्। २ जना अवकाशमा गइसकेका छन्।