नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा एक उप-सचिवसहित दुई अधिकृत र अन्य दुई जना कर्मचारी गरी पाँच जना पक्राउ परेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले आइतबार दिउसो पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

वनमन्त्रालयमा कार्यरत रहेका केशव अर्याल, यातायात व्यवस्था कार्यालय नवल परासीमा कार्यरत रहेका पदम राज आचार्य र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेका सुवास पौडेललाई आइतबार नियन्त्रणमा लिइएको हो।

त्यसैगरी जनपुरबाट दिलीपकुमार साह र चितवनबाट राजेश लम्साललाई पक्राउ गरिएको पुष्टि सिआइबीले गरेको छ। ‘केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने भएकाले उहाँहरुलाई यता राखिएको हो’, सिआइबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भने।

परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएपछि उनीहरु निगरानीमा परेका थिए।

उपसचिव केशव अर्यालको खातामा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले जम्मा गरेको अढाई करोड रुपैयाँ देखिएपछि सिआइबीले उनीहरुलाई निगरानीमा राखेको थियो।

सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स वितरणबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणको अनुसन्धानको क्रममा निगरानीमा रहेका लक्ष्मण पाण्डे अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्।

अर्यालको खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान थालेको थियो।

‘बुटवल यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले उपसचिव केशव अर्यालको खातामा अढाई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ। त्यस विषयमा अनुसन्धान थालिएको छ’, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।

अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग स्वयंले छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि प्रतिवेदनसहितका विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा चासो राखेर अनुसन्धान थालेको थियो।

‘अहिले केही कर्मचारी र विगतमा यातायात विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकहरूको बारेमा उजुरी आएको छ, अनुसन्धान हुन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकारीले भने।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले छानबिन प्रतिवेदनसहित आवश्यक विवरण अख्तियारलाई बुझाएको बताए। अख्तियारले यतिबेला पुराना र नयाँ गरी करिब डेढ लाख थान लाइसेन्सको छानबिन गरिरहेको छ।