काठमाडौं । स्थिरताको नारा दिँदै सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डल भने धेरै अस्थिर रहँदै आएको छ।

पछिल्ला तीन वर्ष चार महिनामा उनले मन्त्रिपरिषद १७ पटक फेरबदल गरेका छन्।

यसबीच उनले मन्त्रीहरू प्रशस्तै फेरेका छन्।

अहिलेसम्म ५९ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् भने तीमध्ये बहुसंख्यकलाई हटाएका पनि छन्।

यस अवधिमा ओली स्वयं दुईपटक प्रधानमन्त्री बने।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तीन वर्षपछि विश्वासको मतसमेत पाउन सकेनन्।

२०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले वैशाख ३१ गते ठूलो दलको हैसियतमा दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका हुन्।

आफ्नो कार्यकालमा उनले १६ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि अर्थात् २०७५ जेठ १८ गते आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए।

चारपटकसम्म विस्तार गरेर उनले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए।

कानुनमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ पहिलोपटक ओली सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।

बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने नेपाली छात्राबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि २०७५ साउनमा तामाङले राजीनामा दिएका थिए।

तामाङको राजिनामापछि भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री बने।

त्यसपछि २०७५ फागुन १५ गते हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो।

त्यसको पाँच महिनापछि २०७६ साउन १५ गते योगेश भट्टराईले पर्यटनमन्त्रीका रूपमा सपथ लिए।

२०७६ मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो मात्रामा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका थिए।

त्यति बेला उनले केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुका साथै केही मन्त्री हटाएका थिए।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापा, कृषिमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव, राज्यमन्त्रीहरू धनबहादुर बुढा, सुरेन्द्र यादव र रामकुमारी चौधरी हटाइएका थिए।

त्यस्तै, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री पार्वत गुरूङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, श्रममन्त्री रामेश्वर राय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट थपिएका थिए।

रामवीर मानन्धर, नवराज रावत र मोतिलाल दुगड राज्यमन्त्री बनेका थिए।

त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय खोसेर भानुभक्त ढकाललाई दिए भने यादवलाई कानुन मन्त्रालय पठाए।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन तयार नभएपछि २०७६ पुस ८ गते तत्कालीन समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका उपेन्द्र यादव र मोहम्मद इस्तिहाक राईले राजीनामा दिए।

यादवले सम्हालेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले पाए भने राईले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटलाई दिइयो।

यसबीच सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि फागुन ८ गते बाँस्कोटाले राजीनामा दिए।

उनले सम्हाल्दै आएको सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पाए भने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी वसन्त नेम्वाङले पाए।

त्यस्तै, भानुभक्त ढकालले सम्हालेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिइयो।

राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडाले २०७६ फागुन २१ गते फेरि सपथ लिए।

छ महिनासम्म पनि सांसद बन्न नसकेपछि २०७७ भदौ २१ गते उनको स्वाभाविक बहिर्गमन भयो।

त्यसपछि ओलीले २०७७ असोजमा मन्त्रिपरिषद फेरि विस्तार गरे।

विस्तारसँगै ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई दिए भने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिए।

सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङले पाए।

उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिलानाथ श्रेष्ठलाई दिइयो।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उनको सरकारमा रहेका ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिए।

राजीनामा दिनेमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, खानेपानीमन्त्री बिना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर रायले थिए।

त्यसको पाँच दिनपछि ओलीले फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे। उनले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेका थिए।

ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, मणि थापालाई खानेपानी, प्रभु साहलाई सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम र दावा लामालाई खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।

प्रेमबहादुर आलेलाई वन, गणेश ठगुन्नालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र जुलीकुमारी महतोलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री बनाए।

त्यस्तै, विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्री बनिन्।

ओलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई हटाएका थिए।

त्यो बेला केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको थियो।

प्रभु साहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका थिए।

गणेश ठगुन्नाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाए भने हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

ओलीले स्वास्थ्यमा रहेका भानुभक्त ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएका थिए भने जुली महतोलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालय दिएर लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भूमि व्यवस्था र त्यहाँ रहेकी पद्मा अर्यालले कृषिको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्।

२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम उल्ट्याइदियो।

त्यसको केही दिनमै फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले अलग गराइदियो।

एमाले र माओवादी अलग भएपछि एमाले प्रवेश गरेका चार मन्त्रीहरूलाई माओवादीले सांसदबाट निकालिदियो।

ती चार मन्त्रीलाई ओलीले २०७७ चैत २५ गते सपथ गराए। एमाले प्रवेश गरेर सांसद पद गुमाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७८ वैशाख ५ गते पुनः सपथ लिए।

प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले आफूसँगै भएका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई सपथ गराएका थिए।

ओलीले जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। विघटनविरूद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यही बेला ओलीले सोह्रौंपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्।

सोह्रौंपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा भने उनले व्यापक हेरफेर गरेका छन्।

आफ्नो सुरूआती टिमका कोही पनि सदस्य उनले राखेका छैनन्।

ओली सरकारमा रहेका सबभन्दा पुराना मन्त्री भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ हुन्।

उनी २०७६ मंसिर ४ गते मन्त्री बनेका थिए।

२०७७ असोजमा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ कायम छन्।

तीमध्ये पौडेल उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका छन्।

ओली सरकारबाट बाहिरिनेमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल, भूमिमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वनमन्त्री प्रेम आले, संघीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्ना, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री जुली महतो छन्।

राज्यमन्त्रीहरू रामवीर मानन्धर, नवराज रावत र विमला विक पनि हटाइएका छन्।

एमाले तर्फबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् भने शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तर्फबाट उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री बनेका छन्।

जसपाकै शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, अनिल झा खानेपानी, विमल श्रीवास्तव श्रम, उमाशंकर अरगरिया पर्यटनमन्त्री बनेका छन्।

ओलीले जसपाका लक्ष्मणलाल कर्णलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था, एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद, चन्दा चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका राज्यमन्त्री र चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा राज्यमन्त्री बनाएका छन्।

ओलीको यो कार्यकालमा विभिन्न खालका रेकर्डसमेत बनेका छन्।

स्थायी सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे पनि उनले मन्त्रीहरूलाई भने स्थायी हुन दिएनन्।

यस अवधिमा उनले गृह, रक्षाबाहेक सबैमा मन्त्रीहरू फेरिसकेका छन्। 

अझै केही मन्त्री थपिने निश्चित नै छ, किनकि अझै ७ मन्त्रालय खाली छ।

त्यसैले ओलीले आफ्नो दुई कार्यकालमा गरी कम्तिमा १७ औं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेछन् भने ५९ भन्दा धेरै मन्त्री फेर्नेछन्।

संविधानले नै २५ जनाभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाउने भएकाले ओलीले त्यसलाई मिच्न पाएका छैनन्।