बुधबार, काठमाण्डु । सर्वोच्च अदालतले शसस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामा फर्काउने आदेश खारेज गरेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले अनिवार्य अवकास पाइसकेको अवस्थामा फेरि पदमा थमौती गर्नु उचित नुहने ठहर गरेको हो । योसँगै डीआईजी श्रेष्ठले अवकाश पाएका छन् ।

सर्वोच्चकाे आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७८/३/९ देखि नै अवकाश पाएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निजले अवकाश नै पाइसकेपछि करिब १ महिना पछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरी पाउँ भन्ने दावी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक हनन् भएको अवस्थाको हो भन्न सकिने स्थिति नहुदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७८/४/८ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन कानून बमोजिम गर्न साथै प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद नाघेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नू ।’

अदालतले डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एक महिना अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरेपछि उनले असार ८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।