धनी देशहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी र त्यसको सामना गर्नका लागि वार्षिक ३०० बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा  जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा आज ‘बाकु फाइनान्स गोल’ का रूपमा उक्त सहमति भएको हो ।

सन् २०३५ सम्म जलवायु वित्तका रूपमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिने पनि धनी राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोप-२९ सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो मस्यौदामा तोकिएकोभन्दा ५० बिलियन बढी रकममा सहमति भएको हो । यसअघि उक्त सहयोग राशि २५० बिलियन डलर तोकिएको थियो । करिब ४८ घण्टाको सघन छलफलपछि उक्त सहमतिमा पुगिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

शनिबार एक समय उक्त छलफल नै नहुने अवस्थासमेत आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले संवेदनशील मानिएका मुलुक र विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू शनिबार दिउँसो संवादबाट बाहिरिएकासमेत थिए । ‘मैले बढाइचढाइ गरेको होइन, हाम्रा टापुहरू डुबिरहेका छन् । यस्तो कमजोर सम्झौता लिएर हामी महिला, पुरुष र बालबालिकासामु कसरी फर्किएर जाने ?,’ अलायन्स अफ स्मल आइल्यान्ड स्टेट्सका अध्यक्ष सेड्रिक सुस्टरले भनेका छन् । रकम बढेपछि आइतबार बिहान उक्त सम्झौतामा हसमति भएको हो ।

भारतले समेत यस सहमति निकै कमजोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भारतीय प्रतिनिधि चाँदनी रैनाले भनिन्, ‘यो सम्झौता ठीक छैन । यसमा हामी आपत्ति जनाउँछौँ ।’ रैनाले यस सम्झौताको निर्णय प्रक्रियामा कैयौँ देशलाई बाहिर राखिएको समेत बताइन् । उनले ३०० बिलियन अमेरिकी डलर निकै कम भएको पनि बताइन् ।

त्यस्तै स्विजरल्यान्ड, मालदिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियासहितका देशहरूले जीवश्म इन्धनको वैश्विक उपयग कम गर्नेबारे प्रयोग गरिएको भाषासमेत निकै कमजोर भएको भन्दै विरोध जनाए । यसबारेमा कुनै निर्णय हुन सकेन । यसलाई सन् २०२५ मा हुने आगामी जलवायु सम्मेलनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।