विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण चर्चामा रहन्थ्यो, कूटनीतिका बाँकी सबै काम ओझेलमा रहन्थे। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विगतको परम्परा तोडेका छन्।

छिमेकी भारतको भ्रमणका लागि विभिन्न चरणमा तयारी भए पनि भ्रमणको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको भ्रमण गरे। उनले उच्चस्तरीय संवादलाई तीव्र बनाउनुका साथै लगानी, व्यापार, प्रविधि र ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयास पनि गरे। परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रतर्फ नढल्की स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्। दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमणका क्रममा उनले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सरकारको पहिलो प्रमुख कूटनीतिक प्राथमिकतामध्ये भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट सुरु गर्दै राजनीतिक संवाद, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सीमा विवादलाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।‘सरकार गठन भएको छोटो समयमा सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्दै सम्पन्न भारत र चीनको भ्रमणबाट मैत्रीपूर्ण र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको मैले विश्वास लिएको छु,’ सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खनालले भनेका छन्, ‘छिमेकी मुलुकको भ्रमणको क्रममा पूर्वाधार, ‘कनेक्टिभिटी’, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ।’

खनालले संसद्मा पनि नेपाल भारतसँग सीमा विवादलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न सधैं तयार रहेको स्पष्ट गर्दै संवाद नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको बताएका थिए।

चीनसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार
भारत भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनको भ्रमण गर्दै पूर्वाधार, प्रविधि, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य तथा डिजिटल क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारबारे छलफल गरेका थिए।

नेपालले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ। चीनसँगको संवादमा बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गतका परियोजना, पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीका विषय पनि उठेका थिए। यद्यपि ती परियोजनाको कार्यान्वयन र वित्तीय मोडालिटी चुनौतीकै रूपमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य विकास साझेदारसँग समान दूरी र समान सम्मानको सम्बन्ध कायम राख्ने नीति दोहोर्‍याएको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले प्रत्येक मुलुकसँग आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउने विषय पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन्। सय दिनमा भएका कूटनीतिक सक्रियताले सकारात्मक संकेत दिए पनि त्यसलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई कायमै छ। भारतसँगको सीमा विवाद, चीनसँगको व्यापार असन्तुलन, वैदेशिक लगानीको सुस्त गति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन सरकारका लागि आगामी दिनका प्रमुख परीक्षा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय अहिले नै सरकारको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाउन नमिल्ने बताउँछन्। भूराजनीतिको चपेटामा देश भएकोले नेपालले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे उपाध्याय भन्छन्, ‘नेपालमा दुइटै बलिया छिमेकी देश, अमेरिकन, युरोपियन र रसियनजस्ता मुलुकको दबदबा बढ्दै गएको देखिन्छ। जब देश संवेदनशील हुन्छ तब बाहिरी दबाब बढ्ने हो।’

मुलुकको हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले परिपक्वता देखाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो बेला सरकार संयमित हुने बेला हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा सरकारको हातमा छ। आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू मनोनीत गरिरहेको छ।’