सरकारी जग्गा हडप्न व्यापारीले कतिसम्म चलखेल गर्न सक्छन्, यसको पछिल्लो उदाहरण ‘चौधरी ग्रुप’ बनेको छ । बासँबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेका भाइ चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहँदा विनोद चौधरीले ललितपुरस्थित अर्काे सरकारी जग्गामासमेत बलजफ्ती गरेको पाइएको छ । ललितपुर महानगरपालिका–३, पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको १६–९–०० मध्ये १४ रोपनी जग्गा आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सिजीले अदालत गुहारेको देखिन्छ ।

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई फकाइफुल्याई पारेर सिजीले सो जग्गा चिप्लाएको हो । बोर्डको अध्यक्ष सहकारीमन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री नभएको मौका छोपेर सिजीले प्रधानमन्त्रीलाई नै आफ्नो जालमा पारी २०७१ माघ ४ गते बोर्ड र सिजी डेभलपर्स प्रालिबीच ‘बुट’ प्रणालीमार्फत जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने करार सम्झौता गराएको थियो । 

सम्झौतामा सिजीले सो जग्गा कमर्सियल, अफिस, होटल प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । बोर्डले सम्झौताबमोजिम सबै शर्त पूरा गरे पनि सिजीबाट कुनै शर्त पालना भएन । उल्टै आफूलाई पीडित देखाउँदै अदालत पुग्यो । सम्झौताकै क्रममा सिजीले चलाखीपूर्ण खेल खेलेको स्रोत बताउँछ । 

सम्झौताको ४.४ मा भनिएको छ, ‘नक्सा पास भएको १२० दिनपछि मात्र लिज गणना हुने र त्यसपश्चात सम्झौताबमोजिमको रकम बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने ।’ उक्त बुँदालाई सिजीले जग्गा अड्काएर राख्ने अस्त्र बनाएको छ । लामो समय बितिसक्दासमेत सिजीले त्यहाँ कुनै निर्माण थालेको छैन । हालसम्म नक्सा पाससमेत छैन । जबकि बुँदा नम्बर ४.२ मा तीन वर्षभित्र सिजीले महानगरको स्वीकृत मापदण्डबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार बोर्डले निर्माण अघि बढाउन बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत सिजीले अटेर गरेको छ । सम्झौताको ४.४ बुँदालाई प्रयोग गरेर लामो समयदेखि जग्गा आफ्नो अधीनमा राखेको छ । नौ वर्ष बितिसक्दा नक्सा पास भएको छैन । बोर्डले समय–समयमा काम अघि बढाउन पत्राचार गर्दै आएको थियो । सिजीले हुन्छ–हुन्छ भन्ने तर काम नगर्ने गरेपछि बोर्डले सम्झौता भंगको चेतावनी दिएको थियो ।’

बोर्डको ८० औं बैठकले सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा भंग गर्ने तीन महिने अल्टिमेटमसहितको पत्राचार गर्‍यो । ०७५ जेठ १० गते काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि आएकै हो । सोबमोजिम काम नभएमा बोर्डले सम्झौता भंग गरे आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने उसको मञ्जुरीनामा बोर्डसँगै सुरक्षित छ । तर, सिजी आफैंले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन । कागजी प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नगरेपछि बोर्डको २०७७ फागुन २८ गते बसेको ९० औं कार्यकारी समिति बैठकले सम्झौता तोडेर धरौटी रकम क्षतिपूर्तिबापत जफतको निर्णय गरेको थियो । 

सोहीबमोजिम तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकलाई पत्राचार गरियो । शुरुमा सम्झौता भंग गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएको सिजीले रंग फेर्‍यो । र, बोर्डको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञा रिट दायर गर्‍यो । सो रिटको फैसला हुनै दुई वर्ष लाग्यो । उच्चका कर्मचारीलाई हातमा लिएर उसले पेशी सार्दै आएको थियो । उच्चले उसको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै बोर्डको धरौटी रकम क्षतिपूर्तिबापत जफत गर्ने फैसला सदर गरिदियो । सो फैसलाविरुद्ध सिजीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको छ । गत चैत २२ गते दर्ता गरिएको रिट टुंगोमा पुग्नसकेको छैन । उसले उच्च अदालत, पाटन, प्रभु बैंक लिमिटेड (साविकको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड) र सहकारी बोर्डलाई विपक्षी बनाएको छ । रजिष्ट्रेशन नम्बर ०१–०७९–०३३५१ र दर्ता नम्बर ०७९–डब्ल्युओ–११०१ भएको रिटको पेशी सरेको स¥यै छ । पहिलो पेशी चैत २३ गतेलाई तोकिएको थियो । 

वैशाख २० गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा.नहकुल सुवेदी, जेठ २४ गते प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेशी चढ्दै जेठ ३१ र असार १२ गते हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । सर्वोच्चले धरौटीबापत १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बैंक ग्यारेन्टी जमानत यथास्थितिमा राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको यस प्रकरणमा सात महिनादेखि पेशी चढेको छैन । स्रोत भन्छ, ‘अदालतका कर्मचारीहरूले पत्र ल्याउँदाल्याउँदै बाटोमै गायब भइहाल्छ । कहिले कर्मचारी बेपत्ता हुन्छन् । सिजी पेशी छलीछली हिँडेको छ, कर्मचारीले साथ दिइरहेका छन् । यसबाट उसले न्याय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न खोजेको छर्लंग देखिन्छ ।’

यता, सिजीले बोर्डलाई प्रतिवादी बनाएर ललितपुर जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेको छ । क्षतिपूर्तिको सट्टा करारको यथावत् परिपालनाको माग गर्दै हालिएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । रजिष्ट्रेशन नम्बर ४०–०७७–०१७५९ भएको मुद्दा ०७७–सीपी–११२४ मा दर्ता भएको छ । २०७७ चैत १८ गते दर्ता भएको मुद्दा २० पटक पेशी चढिसकेको छ । तर, फैसला हुन सकेको छैन । मुद्दा लम्ब्याइराख्न जिल्लामा पनि ठूलै चलखेल भएको स्रोतले बतायो । सिजीले धरौटी जफत रोक्नका लागि भ्रामक, झुटा व्यहोरा पेश गरेको अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विभिन्न विवाद निकालेर पेशी सार्ने खराब नियत सिजीको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आफ्नो मञ्जुरी आफैंले नमान्नु, त्यसको विरुद्ध अदालत पुग्नु, पेशी सारेको सार्‍यै गर्नुले पनि चौधरी समूहको नियतमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । सरकारी जग्गा हत्याउने दौडमा रहेका चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र उनका श्रीमान् रेशम चौधरीलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न चर्काे दबाब दिन थालेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । बोर्ड सानो भनेर हेप्ने सिजीले आफ्नो तर्फबाट थुप्रै वरिष्ठ अधिवक्तालाई मैदानमा उतारेको छ ।