उदयपुर । अवैध उत्खनन भएको उजुरी परेपछि उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–२ र ४ को सिमामा पर्ने माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) इटहरीले छानबिन थालेको छ ।

नगरपालिका प्रमुख कालुमान लामाको सेटिङमा अवैध उत्खनन भएको भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको कार्यालय इटहरीले गत शुक्रबारदेखि छानबिन सुरु गरेको हो ।

चुरे वन क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गरेको भन्दै चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष केशव अधिकारीले अख्तियारको कार्यालय इटहरीमा उजुरी दिएका थिए । अधिकारीले भने, ‘उजुरीको आधारमा गत शुक्रबार अख्तियारको एक टोलीले उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ । मैले नै टोलीलाई उत्खनन क्षेत्र देखाएको हुँ ।’

वडा अध्यक्ष अधिकारीले माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रबाट सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, निजी जग्गाबाट गिट्टी, बालुवा, माटो, ढुंगा उत्खनन गरी नगरपालिका प्रमुखको सेटिङमा लाखौँ कर छली गरी विक्री वितरण गरेकोबारे उजुरी दिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो उजुरीको आधारमा अख्तियार इटहरीको टोलीले शुक्रबार फिल्ड भिजिट गरेको हो ।’

नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन २०७९) विपरीत गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नम्बरी र ऐलानी जग्गा कागजमा देखाएर चुरे वन क्षेत्रमा प्रकृति दोहन गरेपछि उजुरी गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि नगरप्रमुख लामा निकटका कर्मचारी नगरपालिकामा बसेर प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको र किर्ते कागजात बनाउन लागिपरेको अधिकारी बताउँछन् । नम्बरी भनिएको जग्गाको किर्ते प्रारम्भिक वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) नक्कली बनाएको उनको दाबी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका एक अधिकारीले अवैध उत्खननको बारेमा उजुरी परेको र प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको जानकारी दिए । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हामी विस्तृत छानबिनको तयारीमा छौँ ।’

अवैध उत्खनन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गरेर कानुनी प्रक्रिया अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा उक्त उत्खनन अवैध भएको ठहर गरेको अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उदयपुरका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

उत्खनन प्रक्रिया नपुगेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र उत्खनन गर्न चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ । जिससले मागेको कागजातमा निजी जग्गामा भनिए पनि आइई किर्ते गरेको, खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती, कुलो लगायतका सार्वजनिक संरचनामा असर पुगेको कागजात आएको थियो ।

जिसस प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘नगरपालिकाले वन क्षेत्रसँग जोडिएको निजी जग्गाबाट उत्खनन गर्दा नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटसँग समन्वय नगरेको, उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको साङ्गे छोइलिङ कन्सट्रक्सन प्रालि चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ को नवीकरण नगरिएको भेटिएको छ ।’ आइतबारसम्म कुनै पनि बुँदाको जवाफ जिससको कार्यालयमा नआएको उनको भनाइ छ ।

उत्खननको ठेक्का दिइएको साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक घिसिङ तामाङ चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख कालुमान लामाका स्वकीय हुन् । उनीहरू आपसमा काका–भतिज पनि हुन् । तामाङ भर्खरमात्र नियुक्त भएका हुन् ।

नगरपालिका स्रोत भन्छ, ‘किर्ते कागजात बनाएर मेयर लामाले आफ्नै मान्छेलाई ठेक्का दिएका हुन् । अहिले बन्द छ । जसको जग्गा नम्बरी हो भनिएको छ, त्यो थोरै नम्बरी हो । बाँकी वन क्षेत्र पर्ने जनाएको छ ।’

वैशाख ७ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले घिसिङ सञ्चालक रहेको साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सन प्रालिलाई उत्खनन गर्न अनुमति दिएको हो । ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा अनौपचारिक रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र चौदण्डीगढी नगर अध्यक्ष दिनेश राईलाई दिएको थियो । उनले चौनपा क्षेत्रका विरोध गर्ने निर्माण व्यवसायी र स्थानीयलाई मिलाउँदै आएको स्रोत बताउँछ ।

‘म कुनै प्रकारको व्यवस्थापक होइन । काम गर्दा सबै मिलेर गरौँ भनेको हो । मिलाउँदै जाँदा विवाद भयो । विरोध गर्नेलाई मिलाउँदै लगेको हुँ,’ राईले भने, ‘व्यक्तिको हित पनि होस् । व्यवसायमा दुईचार पैसा नाफा पनि होस् । काममा गर्दै जाँदा साथीहरु इमानदार हुनु भएन । कहाँ खुस्क्यो–खुस्क्यो ! बन्द पो भयो ।’

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ दफा ७ को (१) निजी र सरकारी जग्गाको शीर्षक, इकाइ र दररेट कायम गरिएको छ । जसमा क्रम संख्या ६ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा, बिक्रीका लागि अनुमति दस्तुरमा प्रतिक्युफिट रु २ तोकिएको छ । यता क्रम संख्या ७ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर घनफिट रु एक रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।

चौदण्डी नगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ कै अनुसूची ६ अनुसार दिएको अनुमति पत्रमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ कै अनुसूची ६ क्रमसंख्या १ मा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट लगायतको घाटगद्दी (स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक) प्रतिक्युफिट संकलन शुल्क रु ७ र बिक्रीदर रु ८ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्रमसंख्या २ मा बालुवा, चिप्स बिक्री वा घाटगद्दी स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक प्रतिक्युफिट रु ६ र बिक्री दस्तुर रु ७ तोकिएको छ, जुन सार्वजनिक जग्गाका खोला क्षेत्रमा पर्दछ । उक्त आधारमा उत्खनन गरेको भए लामाखोलाको बगरबाट उठाउनु पर्ने थियो । त्यो महँगो पर्दथ्यो ।

बरपानीमा दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक एक सय टिपभन्दा बढी गिट्टी लैजाँदा पनि १२ दिनसम्म १२ सय टिपर लगेको स्थानीयको भनाइ छ । दस चक्के टिपरमा १२ घनमिटरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १४ हजार ४ सय घनमिटरभन्दा बढी गिट्टी सिराहा पठाएको छ ।

पत्रमा दश हजार घनमिटर मात्र भनिएको छ । दश हजार घनमिटर भनिए पनि माडीबास र लामाखोला बरपानीबाट झण्डै ३५ हजार घनमिटर गइसकेको अनुमान स्थानीयले गरेका छन् । एसियन हाइवे निर्माण गरिरहेको एक चाइनिज कम्पनीलाई एकलाख घनमिटर दिने मौखिक सम्झौता भएको र त्यही अनुसार १० हजार घनमिटर अहिले उत्खनन भएको नगरपालिकाको स्रोतको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र रोडाढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा नियमन सम्बन्धी प्रतिवेदनले चुरे क्षेत्रमा स्काइभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । तर, बरपानी क्षेत्रमा स्काभेटरनै प्रयोग गरेर खनिएको छ । चौदण्डी नगरपालिका ७ का वडाअध्यक्ष केशव अधिकारीले कार्यपालिकाको बैठकमा मनमौजी निर्णय गरेर उत्खन्न भएपछि रोक्न माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

उमपेयर मणिकादेवी दुलालले विवादित क्षेत्रको उत्खनन अहिले रोकिएको र प्रक्रिया पुर्‍याएर ठेक्का लागेको भन्दै अब छानबिन हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले अनुगमन गर्दा ठिकै थियो । पछि विवाद आयो । अब माथिल्लो निकायले नै छानबिन गरेको छ । गलत भए कारबाही हुन्छ ।’

यस विषयमा नगर प्रमुख कालुमान लामाले भने प्रतिक्रिया दिएनन् । 

#चुरे उत्खनन