काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई महिनाअघिको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै विद्यार्थीहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् ।

आयोगले चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरी फर्केकाहरूलाई नेपालमा नै इर्न्टनसीप गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

चीनमा बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण इर्न्टनसीप पूरा नगरी नेपाल फर्केका विद्यार्थीहरू इर्न्टनसीप गर्न नपाउँदा मारमा परेका छन् ।

गत असार २१ गते कोभिड–१९ का कारण विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी इर्न्टनसीप पूरा गर्न नपाएका नेपाली विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन दिन सक्ने भन्दै आयोगले सूचना निकाल्यो ।

आवश्यक कागज सहित १ सय ९० जना विद्यार्थीले १५ सय रुपैयाँ दस्तुर तिरेर आवेदन पनि दिए ।

अहिले आएर आवेदन दिएकामध्ये ४० जनाले मात्र इर्न्टनसीप गर्न पाउने बताएको छ । बाँकीले इर्न्टनसीप गर्न नपाउने कारण आयोगले खुलाएको छैन । यही कारण विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यसअघि कोभिड संक्रमणका कारण चीनले भिसा रोकेपछि नेपालमा नै इर्न्टनसीप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनपछि आयोगले नेपालमा नै इर्न्टनसीप गर्न दिने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा फेरि आन्दोलनकै बाटो रोज्नुपरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

डेढ वर्षअघि नेपाल आएका उनीहरूले अब १५ दिनदेखि ७ महिनासम्म मात्र इर्न्टनसीप गरे पुग्छ । विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल इर्न्टनसीप गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृति लिएर इर्न्टनसीप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

काउन्सिलले तयार पारेको इर्न्टनसीपसम्बन्धी नियममा यसको व्यवस्था गरिएको हो । यही नियममा टेकेर काउन्सिलले आयोगलाई सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, आयोगकै कारण अन्योलता कायम भएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

लाखौं खर्चेर विदेशमा एमबीबीएस अध्ययन गरी स्वदेश फर्केका विद्यार्थीलाई इर्न्टनसीपका लागि उपयुक्त वातावरण दिने दायित्व सरकारको हो । तर, इर्न्टनसीप गराउनै कन्जुस्याइँ गर्दा सरकारी निकायको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।