विदेशीहरूलाई ‘ग्रिन कार्ड’ दिँदै आएको अमेरिकाले अब ‘गोल्ड कार्ड’ पनि बाँड्ने तयारी गरेको छ ।

१४ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ नामक नयाँ भिसा कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। यो ५० लाख डलर अर्थात् झन्डै ७० करोड नेपाली रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ।

सीएनएनका अनुसार ट्रम्पले मंगलबार गरेको घोषणा अनुसार धनी विदेशीहरूलाई अमेरिकाले गोल्ड कार्ड बिक्री गर्नेछ । यो भिसा पाएपछि उनीहरूले अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति पाउनेछन् । साथै नागरिकता पाउने सहज बाटो खुल्नेछ ।

‘हामी गोल्ड कार्ड बिक्री गर्दैछौं,’ ट्रम्पले ओभल अफिसबाट भने, ‘तपाईंहरूसँग ग्रिन कार्ड छ, तर यो गोल्ड कार्ड हुनेछ। हामी यसको मूल्य ५० लाख डलर तोक्नेछौं, जसले ग्रिन कार्डका विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्नेछ र नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। धनाढ्य व्यक्तिहरू यो कार्ड किनेपछि हाम्रो देशमा आउनेछन्।’

ट्रम्पका अनुसार गोल्ड कार्ड बिक्री दुई हप्ताभित्र सुरु हुनेछ र लाखौं कार्ड बिक्री हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

‘के तपाईंले रूसी अर्बपतिहरूलाई पनि यो कार्ड बिक्री गर्ने विचार गर्नुभएको छ ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘हो, सम्भव छ। म केही रूसी अर्बपतिहरूलाई चिन्छु, जो निकै असल व्यक्ति हुन् ।’

ईबी-५ भिसा कार्यक्रम के हो ?

हाल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न ईबी-५ भिसा कार्यक्रम उपलब्ध छ, जुन सन् १९९० देखि सुरु भएको हो । यसको उद्देश्य विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु हो।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत, व्यक्तिले १ मिलियन डलर लगानी गरेर कम्तीमा १० रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ।

ट्रम्पसँगै उभिएका व्यापार सचिवले गोल्ड कार्डले हालको ईबी-५ आप्रवासी लगानीकर्ता भिसा कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

ईबी-५ कार्यक्रम अन्तर्गत, विदेशी लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी परियोजनाहरूमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र उनीहरू आप्रवासनका लागि भिसा आवेदन दिन सक्छन्।

लुटनिकले भने, ‘उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक हुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न उनीहरू बारे हामी निश्चित रूपमा अनुसन्धान गर्नेछौं ।’

ट्रम्पले यसलाई अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने नयाँ मार्गको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ लाई हालको ईबी-५ भिसा कार्यक्रमको विकल्प भनेका छन् ।

ट्रम्पले भविष्यमा १० लाख गोल्ड कार्ड बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरेका छन् । यस पहलबाट राष्ट्रिय ऋण छिट्टै तिर्न सकिने उनले दाबी गरेका छन् ।