सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर मिति तोकेर यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासले टुंग्याउने आदेश गरेको हो। योसँगै कोसी प्रदेश सरकार गठन विवाद यही जेठ २७ मा टुंगो लाग्ने छ।

कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिए। त्यसपछि केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार एमालेले सरकार गठनको दाबी पेस गर्‍यो।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरे। त्यसपछि कोसी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बहुमत सांसदको समर्थन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरे। प्रदेश प्रमुखले उनलाई वैशाख  २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। नयाँ सरकार गठनविरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए।

रिटमा केदारले प्रदेश प्रमुखले वैशाख २६ मा सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान, वैशाख ७ मा प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदर, हिक्मत कार्कीको मुख्यन्त्रीमा भएको नियुक्ति बदर माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको माग केदारले गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्चले यही जेठ ९ मा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमारको नियुक्ति प्रक्रियाका कागजात झिकाउन आदेश गरेको थियो।