किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएका छन्। अनुदानलगायत  सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहितको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ।

राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको छ। यो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने छ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो।

वि.सं. २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा आगामी वर्ष १२ लाख सूचीकृत गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए।

यसैबीच, उक्त मन्त्रालयले कृषि पशुपक्षी विकाससम्बन्धी सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा किसान पहिचानको प्रमाणका रूपमा किसान परिचयपत्रलाई मान्यता दिने जनाएको छ।

किसानलाई प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न निकट भविष्यमा ‘मोबाइल एप्लिकेसन’को विकास गरिने जनाइएको छ।