बुटवल । तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफूहरुको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरुले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए ।

अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनीहरुले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिंचाईको समस्या हुने दाबी गरेका छन् ।

कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० वटा स्थानीय तह अन्तर्गतको जग्ग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रुपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । सबै विष्णु पौडेलका लागि चुनावी नारा हुन् ।

आफू स्वयम पनि थिएँ । त्यो बाटो आहिलेसम्म पिच भएको छैन । ९ वर्ष अगाडि सिलन्यास भएको भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको , पीउने पानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा पाईपहरु अलपत्र रहेको, सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ रहेको रहेको भन्दै स्थानीयहरु अर्थमन्त्री पौडेल प्रति नै रुष्ट बनेका छन् ।

उनीहरुले मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीको पदसँग साँठगाँठ गरेर बुटबललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेण्डा पनि छोडेको र जनतालाई फेरी एकपटक भुलाउनको लागि चुनावी एजेण्डाको रुपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरे ।

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएको बनाउन नदिने बताएको छ ।

संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।

संघ सरकारले एकातर्फी रुपमा कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

पर्यावरण विज्ञहरुले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर चलचरहरु मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयको छ ।

कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानी को अभाव हुनसक्ने आकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ ।

३ तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रुपमा उल्लेख गरेको छ ।